Coronavirus : खासदारांच्या ३० % पगार कपातीच्या निर्णयावरुन औवेसींचा मोदी सरकारला टोला

सर्व खासदारांनी वर्षभर ३० टक्के कमी वेतन घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. यामधून मिळणाऱ्या पैशांचा वापर कोरोनाविरोधात करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसाठी केला जाईल.

नवी दिल्ली - कोरोना संकटाचा सामना करत असलेल्या मोदी सरकारनं मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासह सर्व खासदार वर्षभर ३० टक्के कमी पगार घेणार आहेत. याशिवाय खासदारांना देण्यात येणाऱ्या निधीलादेखील कात्री लावण्यात आली आहे. हा निधी कोरोनाचा सामना करण्यासाठी वापरण्यात येईल, असे स्पष्टीकरण सरकारने दिले आहे. मात्र, मोदी सरकारच्या या निर्णयावर खासदार असदुद्दीन औवेसी यांनी मोदी सरकारने तेलंगणा सरकारचा निर्णय घेतल्याचं म्हटलं आहे. औवेसी यांनी ट्विट करुन सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलंय.  

सर्व खासदारांनी वर्षभर ३० टक्के कमी वेतन घेण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. यामधून मिळणाऱ्या पैशांचा वापर कोरोनाविरोधात करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांसाठी केला जाईल. याबद्दल केंद्र सरकार अध्यादेश काढणार आहेत. याशिवाय राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल यांच्याही वेतनात ३० टक्के कपात करण्यात आली आहे. तसेच, खासदारांना मिळणारा विकासनिधी २ वर्षासाठी रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती जावडेकर यांनी दिली. पंतप्रधान मोदींच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे २०२०-२१ आणि २०२१-२२ साठी खासदारांना मिळणारा विकासनिधी रद्द करण्यात आला आहे. मोदी सरकारच्या या निर्णयाचं एआयएमआयएमचे प्रमुक असदुद्दीने औवेसी यांनी स्वागत केलंय. मात्र, मोदी सरकारला टोलाही लगावला आहे. मोदी सरकारने घेतलेला निर्णय हा तेलंगणा सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची प्रतिकृती असल्याचे औवेसी यांनी म्हटलंय. तेलंगणातील केसीआर सरकारने एक आठवड्यापूर्वीच हा ३० टक्के कपातीचा निर्णय घेतल्याची माहिती औवेसी यांनी दिली.  

It is good that @PMOIndia is replicating the decisions taken by @TelanganaCMO KCR a week ago https://t.co/WyPwCGd7vD

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 6, 2020

दरम्यान, लोकसभा आणि राज्यसभेच्या सदस्यांना दर वर्षी ५ कोटी रुपयांचा विकासनिधी मिळतो. यालाच खासदार विकासनिधी म्हटलं जातं. पुढील २ वर्ष खासदारांना हा निधी मिळणार नाही. त्यामुळे सरकारकडे ७,९०० रुपये शिल्लक राहतील. याचा वापर कोरोनाचा सामना करण्यासाठी केला जाईल.