coronavirus: सामूहिक सुविधांसाठी शेतकऱ्यांना कर्ज, १० वर्षे सवलतीने वित्तसाह्य करणारी देशव्यापी योजना

नवी दिल्ली : कृषि आधारित पायाभूत सुविधांची उभारणी व शेतीसाठी सामूहिक सोयी-सुविधा उभारणी यासाठी बँंका व अन्य वित्तीय संस्थांमार्फत दीर्घकालीन मुदतीचा कर्जपुरवठा करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांचा एक स्वतंत्र निधी उभारण्याच्या योजनेला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. या निधीतून एक देशव्यापी केंद्रीय योजना पुढील १० वर्षे राबविली जाईल.
बैठकीनंतर केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर म्हणाले की, या योजनेनुसार बँका व अन्य वित्तीय संस्था एक लाख कोटींचा वित्त पुरवठा करतील. यंदा १० हजार कोटी रुपये व त्यापुढील तीन वर्षे प्रत्येकी ३० हजार कोटी रुपयांची कर्जे मंजूर केली जातील.
याखेरीज दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या अशा कर्जदारांना ‘एमएसर्इं’साठी असलेल्या ‘क्रेडिड गॅरन्टी फंडा’तून कर्जहमीही मिळेल. या हमीचे शुल्क सरकार भरेल, असेही तोमर म्हणाले. कर्जफेडीची मुदत किमान सहा महिन्यांनी व कमाल दोन वर्षांनी वाढविलीही जाऊ शकेल. ही योजना यंदापासून सन २०२९ पर्यंत राबविली जाईल. यामुळे शेती व शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांना कर्जपुरवठा केला जाणार असल्याने यातून ग्रामीण भागांत फार मोठ्या प्रमाणावर नवे रोजगार उपलब्ध होतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

३ टक्के व्याज सरकार भरणार
दोन कोटींपर्यंतच्या अशा कर्जांवर ३ टक्के ‘इन्टरेस्ट सबव्हेंशन’ लागू असेल. म्हणजे कर्जदाराचे ३ टक्के
इतके व्याज सरकार भरेल. ही सवलत जास्तीत जास्त सात वर्षांपर्यंत लागू असेल. यासाठी सरकार खिशातून १०,७३६ कोटी खर्च करेल.