निकषात अडकले अंगणवाड्यांचे बांधकाम

मंजुरी असूनही बांधकाम नाही : ७०० अंगणवाड्या भाड्याच्या जागेत
नागपूर: सरकारकडून अंगणवाडी बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेला दरवर्षी कोट्यवधीचा निधी उपलब्ध केला जातो. परंतु निकषानुसार बांधकामावर प्रत्येकी ४.५० लाखांचा खचं करावयाचा आहे. यात ते शक्य नसल्याने २०११-१२ सालापासून अंगणवाड्यांचे बांधकाम रखडलेले आहे.
जिल्ह्यात २१६१ अंगणवाड्या तर २७८ मिनी अंगणवाड्या आहेत. यातील ७०० अंगणवाड्या ग्रामपंचायत कार्यालय, समाजभवन, शाळा वा भाड्याच्या जागेत भरतात. त्यांना स्वत:च्या इमारती असाव्यात या हेतूने शासनाकडून दरवर्षी निधी उपलब्ध केला जातो. परंतु तो अखर्चित राहतो.
२०११-१२ मध्ये १९३ अंगणवाड्यांच्या बांधकामासाठी जिल्हा नियोजन समितीने ८.६८ कोटींचा निधी दिला. यातील ७३ अंगणवाड्यांचे बांधकाम करण्यात आले तर १२० बांधकामाला अद्याप सुरुवात झालेली नाही. २०१२-१३ या वर्षात ९०अंगणवाड्यासाठी प्राप्त ३.५० कोटीचा निधी अखर्चित आहे.
उपलब्ध निधीनुसार जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने ग्रामपंचायतीकडून अर्ज मागविले होते. परंतु दोन वर्षापूर्वी अंगणवाडी बांधकामासाठी प्रत्येकी ४.५० लाखांचा निधी मिळत होता. यात बांधकाम शक्य नसल्याने ही रक्कम ६ लाखांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. परंतु जिल्ह्यातील अंगणवाड्यांच्या बांधकामाला या निर्णयाआधीच शासन मंजुरी असल्याने बांधकाम खर्चात वाढ करण्याची गरज आहे. वाढीव खर्चाला मंजुरी नसल्याने कं त्राटदारांकडूनही प्रतिसाद मिळत नव्हता. त्यामुळे बांधकाम रखडलेले आहे. त्यातच बांधकामाचे प्रस्ताव आधीच मंजूर असल्याने नवीन प्रस्ताव स्वीकारता येत नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. (प्रतिनिधी)
चौकट.....
प्रशासनाने तोडगा काढावा
जिल्ह्यातील ७००ते ८०० अंगणवाड्यांना स्वत:ची इमारत नाही. त्या भाड्याच्या वा दुसऱ्याच्या जागेत भरतात. मंजुरी असूनही बांधक ाम होत नसल्याने पोषण आहाराचे साहित्य ठेवायला जागा नाही. त्यामुळे सेविकांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. रखडलेले बांधकाम तातडीने पूणंर् करण्यासाठी शासनाने तोडगा काढावा, अशी मागणी जि.प.सदस्य मनोज तितरमारे यांनी केली आहे.