भारताच्या अण्वस्त्रांची सुरक्षा कोणते दल करतात? देशातील अणुऊर्जा प्रकल्प कुठे आहेत? पाहा...

CISF Raising Day 2026: अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यातील तणावामुळे पुन्हा एकदा अण्वस्त्र आणि अणुऊर्जा सुरक्षेचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. इराण गुप्तपणे अण्वस्त्रे विकसित करत असल्याचा आरोप करत, अमेरिकेने ही कारवाई केली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतासारख्या अणुशक्ती संपन्न देशात अण्वस्त्रे आणि अणुऊर्जा प्रकल्पांची सुरक्षा कशी केली जाते, हे जाणून घेणे महत्वाचे आहे.

भारतामध्ये अणुऊर्जा केंद्रे आणि अण्वस्त्रांच्या सुरक्षेसाठी बहुस्तरीय (Multi-Layered) सुरक्षा व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), सामरिक बल कमांड (Strategic Forces Command) तसेच विविध गुप्तचर आणि तांत्रिक यंत्रणांचा समावेश आहे. आयबी आणि रॉसारख्या गुप्तचर संस्थांकडून सतत माहिती देवाणघेवाण करत असतात.

CISF स्थापना दिवस: 57 वर्षांचा प्रवास

आज(10 मार्च) केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बलाचा स्थापना दिवस साजरा केला जातो. भारत सरकारने 1969 मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या सुरक्षेसाठी CISF ची स्थापना केली होती. 10 मार्च 2026 रोजी या बलाने 57 वर्षांचा प्रवास पूर्ण केला आहे. काळानुसार या दलाच्या जबाबदाऱ्यांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. सध्या देशातील सर्व विमानतळांची सुरक्षा, मेट्रो सेवा, समुद्री बंदरे तसेच अनेक महत्त्वाच्या औद्योगिक प्रकल्पांची सुरक्षा CISF कडे आहे. सध्या या दलात सुमारे 1.90 लाख जवान आणि अधिकारी कार्यरत आहेत. अणुऊर्जा केंद्रांच्या सुरक्षेतही CISF ची महत्त्वाची भूमिका आहे.

भारताची अणुसुरक्षा व्यवस्था कशी आहे?

भारत अणुशक्ती संपन्न देश असल्यामुळे अणुऊर्जा केंद्रे आणि अण्वस्त्रांची सुरक्षा अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. देशाने यासाठी बहुपातळी सुरक्षा व्यवस्था तयार केली आहे.

CISF : अणुऊर्जा केंद्रांची प्राथमिक सुरक्षा

भारताच्या अणुऊर्जा प्रकल्प आणि संशोधन केंद्रांच्या सुरक्षेची मुख्य जबाबदारी CISF कडे असते. गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत असलेले हे अर्धसैनिक दल अणुस्थळांसाठी विशेष प्रशिक्षित युनिट तैनात करते. या जवानांना अत्याधुनिक शस्त्रे, सीसीटीव्ही प्रणाली, बायोमेट्रिक प्रवेश नियंत्रण, मोशन सेन्सर आणि नाईट व्हिजन उपकरणांचा वापर करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. संशयास्पद हालचालींवर सतत लक्ष ठेवण्याची जबाबदारीही त्यांच्यावर असते.

SFC: अण्वस्त्रांच्या सुरक्षेची जबाबदारी

अण्वस्त्रांचे नियंत्रण आणि सुरक्षा ही जबाबदारी सामरिक बल कमांड (Strategic Forces Command – SFC) कडे असते. भारतीय सेना, नौदल आणि वायुसेनेच्या अधिकाऱ्यांचा हा संयुक्त दल आहे. अण्वस्त्रांचा वापर फक्त पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटीच्या आदेशानंतरच केला जाऊ शकतो. अण्वस्त्रांचे साठवण, वाहतूक आणि तैनातीदरम्यान SFC चे विशेष कमांडो कडक सुरक्षा व्यवस्था राखतात.

भारतातील प्रमुख अणुऊर्जा केंद्रे

• तारापूर अणुऊर्जा केंद्र (महाराष्ट्र) – भारतातील सर्वात जुने अणुऊर्जा केंद्र.
• रावतभाटा अणुऊर्जा प्रकल्प (राजस्थान) – देशातील महत्त्वाच्या ऊर्जा प्रकल्पांपैकी एक.
• कलपक्कम (तामिळनाडू) – मद्रास अणुऊर्जा स्टेशन आणि इंदिरा गांधी अणुसंशोधन केंद्र येथे आहे.
• नरोरा (उत्तर प्रदेश) – गंगा नदीकिनारी असलेले संवेदनशील अणुऊर्जा केंद्र.
• काकरापार (गुजरात) – पश्चिम भारतातील प्रमुख ऊर्जा प्रकल्प.
• कैगा (कर्नाटक) – घनदाट जंगल परिसरात असल्यामुळे विशेष सुरक्षा व्यवस्था.
• कुडनकुलम (तामिळनाडू) – भारतातील सर्वात मोठ्या अणुऊर्जा प्रकल्पांपैकी एक.

या सर्व केंद्रांवर CISF ची प्रमुख सुरक्षा तैनात असते.

आपत्कालीन परिस्थितीसाठी विशेष तयारी

अणुऊर्जा प्रकल्पांमध्ये केवळ दहशतवादी हल्ल्याचाच धोका नसतो, तर नैसर्गिक आपत्ती किंवा तांत्रिक बिघाडाचाही धोका असू शकतो. अशा परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) ला विशेष प्रशिक्षण दिले जाते. रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल आणि अणु (CBRN) धोक्यांशी सामना करण्यासाठी हे दल सक्षम आहे. सर्व अणुऊर्जा केंद्रांमध्ये नियमितपणे मॉक ड्रिलही घेतल्या जातात.

अण्वस्त्रांची तैनाती आणि भारताची धोरणे

भारत ‘नो फर्स्ट यूज’ या अण्वस्त्र धोरणाचे पालन करतो. म्हणजे भारत प्रथम अणुहल्ला करणार नाही. अण्वस्त्रांची अचूक ठिकाणे अत्यंत गोपनीय ठेवली जातात आणि ती प्रामुख्याने सुरक्षित भूमिगत ठिकाणी साठवली जातात. भारताकडे न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता आहे. म्हणजे अण्वस्त्रे जमीन, हवाई मार्ग आणि समुद्रमार्गे प्रक्षेपित करण्याची क्षमता. विशेषतः अणुऊर्जेवर चालणाऱ्या पाणबुड्या जसे INS अरिहंत या समुद्रात अण्वस्त्रांची सुरक्षित तैनाती करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जातात.