नवी दिल्ली - केंद्रीय कर्मचारी यापुढे वयोवृद्ध आई वडिलांच्या देखभालीसाठी ३० दिवसांची अतिरिक्त सुट्टी घेऊ शकतो. ही तरतूद इतर व्यक्तिगत कारणांसाठीही असू शकते अशी माहिती केंद्रीय कामगार राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह यांनी गुरुवारी राज्यसभेत दिली. सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी वृद्ध आई वडिलांचा सांभाळ करण्यासाठी सुट्टी घेण्याची तरतूद आहे का असा प्रश्न राज्यसभेत विचारण्यात आला होता. त्यावर कामगार मंत्रालयाकडून उत्तर देण्यात आले.
या प्रश्नावर कामगार राज्यमंत्र्यांनी लेखी उत्तर दिले. त्यात म्हटले की, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव कायदा १९७२ मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ३० दिवसांची अर्जित रजा मिळू शकते. याशिवाय दरवर्षी २० दिवसांची अर्धवेतन रजा, ८ दिवसांची प्रासंगिक रजा आणि दोन दिवसांची मर्यादित रजा देण्याची तरतूद आहे. या रजांव्यतिरिक्त सरकारी कर्मचाऱ्यांना पूर्व-निर्धारित सुट्ट्या मिळत राहतील ज्यासाठी ते पात्र आहेत असं त्यांनी सांगितले.
तसेच केंद्र सरकारमध्ये रिक्त पदांची भरती ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे, जी विविध विभाग आणि मंत्रालयांच्या गरजांवर अवलंबून असते. १ मार्च २०२१ रोजी केंद्र सरकारच्या सर्व मंत्रालये आणि विभागांमध्ये एकूण मंजूर पदांची संख्या ४०,३५,२०३ होती. जितेंद्र सिंह यांना सरकारी विभागांमध्ये विशेषतः रेल्वे, संरक्षण, गृह मंत्रालय आणि टपाल विभागातील एकूण मंजूर पदे आणि रिक्त पदांचा डेटा देण्यास सांगितले होते त्यावर मंत्र्यांनी हे उत्तर दिले.
ऑर्गन डोनेशनसाठी ४२ दिवसांची विशेष सुट्टी
केंद्र सरकारने याआधी अवयव दानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी पाऊल उचलले होते. त्यात ऑर्गन डोनेशन करणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना ४२ दिवसांपर्यंत प्रासंगिक रजा दिली जाईल असं म्हटले होते. इतकेच नाही तर ही सुट्टी डॉक्टरांच्या शिफारशीवर ऑपरेशनच्या एक आठवड्यापूर्वीपासून रिकवरीपर्यंत मिळते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळतात प्रमुख सुविधा
केंद्र सरकार आरोग्य योजनेतून सरकारी कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबाला स्वस्त दरात उपचार, औषधे आणि वैद्यकीय सेवा मिळते. निवृत्तिनंतरही सीजीएचएस सुविधेचा लाभ घेता येतो. महिलांना ६ महिने मॅटरनिटी लीव आणि पुरुषांना १५ दिवस पॅटरनिटी लीव दिली जाते. गंभीर आजार अथवा दुर्घटनेच्या परिस्थितीत दीर्घ कालीन मेडिकल रजेची सुविधा मिळते. निवृत्तीनंतर पेन्शन, ग्रॅच्युटी, पीएफ सुविधा. नवीन पेन्शन योजनेतून दरमहिन्याला पगारातून काही पैसे कापले जातात ते पेन्शन म्हणून दिले जातात. कर्मचाऱ्यांच्या मुलांसाठी स्कॉलरशिप, शिक्षण भत्ता दिला जातो. केंद्रीय विद्यालयात सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मुलांना प्रवेशासाठी प्राधान्य दिले जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय आणि गॅजेटेड हॉलिडेशिवाय अनेक विशेष सुट्ट्या दिल्या जातात.