नारायण जाधव
ठाणे : देशातील मच्छीमारांना सागरकिनाऱ्यावर सोयीसुविधा पुरविण्यासाठी केंद्र शासनाने २०१८ च्या अर्थसंकल्पात ७५२२ कोटी ४८ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता. मात्र, तो प्राप्त करण्यासाठी त्रिपक्षीय करार करणे आवश्यक असून त्याचा मसुदा केंद्राने जानेवारी २०२० पर्यंत दिलेला नव्हता. आता प्राप्त झाल्याने महाराष्ट्राच्या ७२० किमी सागरकिना-यावरील तीन प्रमुख मासेमारी बंदरे आणि १७३ मासळी उतरवण्यासाठीच्या केंद्रांवर सोयीसुविधा देणे सोपे होणार आहे.
केंद्र सरकारने याबाबतच्या त्रिपक्षीय करारनाम्याचा मसुदा पाठविल्यावर त्यानुसार नाबार्डसोबत करारनामा करण्यात येणार आहे. यात कमीतकमी ५०० काेटींचे कर्ज घेण्यात येणार आहे. मात्र, हे कर्ज वर्षभराच्या आत उचलले नाही, तर ते व्यपगत होणार आहे. तसेच पहिला हप्ता मंजूर झाल्यावर पहिल्या दोन वर्षांत ते पूर्णपणे घ्यावे लागेल. या योजनेचा कालावधी २०२३ पर्यंत अूसन तिचा जास्तीतजास्त निधी घेण्यासाठी राज्य सरकारला धावपळ करावी लागणार आहे. या कर्जाच्या परतफेडीचा कालावधी १२ वर्षांचा राहणार आहे.
या २० सुविधा पुरविता येणार
सागरी भागामध्ये नवी बंदरे उभारणे, जेट्टी बांधणे, बर्फ कारखाना बांधणे, शीतगृह उभारणे, मासळी मार्केटचे आधुनिकीकरण करणे, मत्स्यबीज बँक तयार करण्यासाठी तत्सम २० सुविधा उभारता येणार आहेत.
कोकणाला होणार मोठा फायदा
महाराष्ट्राच्या ७२० किमीच्या कोकण किनारपट्टीवरील मुंबई शहर, मुंबई उपनगरे, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या सात जिल्ह्यांना या याेजनेतून जास्तीतजास्त निधी प्राप्त करून अनेक संकटांना ताेंड देणा-या मच्छीमारांना या ७५२२ कोटी ४८ लाख निधीपैकी जास्तीतजास्त निधी मिळवून दिलासा देता येणार आहे.