लोकमत न्यूज नेटवर्कनवी दिल्ली : औषध उत्पादनाच्या क्षेत्रात देशाने स्वयंपूर्ण व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने कामगिरीवर आधारित लाभ (परफॉर्मन्स लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह-पीएलआय) ही योजना या क्षेत्राला लागू केली आहे. जगातील औषधनिर्मितीचे महत्त्वाचे केंद्र अशी ओळख असलेल्या भारतातच कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत या आजारावरील लसी व औषधांची मोठी टंचाई निर्माण झाली. त्यामुळे केंद्राने हे पाऊल उचलले आहे.
१५ हजार कोटी रुपयांची ही योजना असून, ती २ जूनपासून लागू झाली. तिचा लाभ घेण्याकरिता पात्र असलेले औषध उत्पादक ३१ जुलैपर्यंत केंद्र सरकारकडे अर्ज करू शकतात. जेनेरिक औषधांचे जगातील सर्वाधिक उत्पादन भारतात होते. २०१९-२० हे आधारभूत वर्ष मानून पुढील पाच वर्षांमध्ये औषधांची विक्री वाढविणाऱ्या कंपन्यांना पीएलआय योजनेद्वारे ४ ते १० टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येईल.
या कंपन्यांनी औषधांची किती विक्री करायला हवी याचे उद्दिष्ट ठरवून दिले जाईल. या कंपन्यांचे २०१९-२० या कालावधीत जागतिक स्तरावर जे उत्पन्न असेल त्यानुसार तीन गटांत त्यांची विभागणी करण्यात येणार आहे. पीएलआय योजनेनुसार या कंपन्यांच्या अर्जांची छाननी करून मग त्यांना किती प्रोत्साहनपर रक्कम द्यायची याचा निर्णय केंद्र सरकार घेईल. लहान व मध्यम गटातील औषध कंपन्यांसाठी ही योजना खूप उपयोगी ठरणार आहे. पहिल्या, दुसऱ्या गटातील कंपन्यांना १० टक्के व तिसऱ्या गटातील कंपनीला ५ टक्के प्रोत्साहनपर रक्कम देण्यात येईल.
आधारभूत वर्ष बदलण्याची मागणी२०१९-२० या कालावधीत औषध निर्मितीसाठी जो कच्चा माल लागतो त्याचा चीनकडून भारताला होणारा पुरवठा कमी झाला होता. त्यामुळे काही औषध कंपन्यांची आर्थिक घडी विस्कटली होती. त्यामुळे पीएलआय योजनेसाठी २०१९-२०च्या ऐवजी २०२०-२१ हे आधारभूत वर्ष मानण्यात यावे, अशी सूचना औषध उत्पादक कंपन्यांनी केली आहे. पीएलआय योजनेचा फायदा घेण्यासाठी देशातील औषध कंपन्या योग्य तयारी करत असल्याचे ऑल इंडिया ड्रग मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे अध्यक्ष महेश दोशी यांनी म्हटले आहे.