हरीश गुप्ता,
नवी दिल्ली- ३ लाखांवरील रोख रकमेच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्याची केंद्र सरकारची योजना बारगळली आहे. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) या योजनेची शिफारस केली होती. तथापि, ती व्यवहार्य नसल्याचे मत व्यक्त झाल्याने सरकारने ती बासनात गुंडाळल्याचे सांगण्यात येते. रोख व्यवहारांवर सरसकट बंदी घालण्याऐवजी सरकारने जमीन जुमल्याच्या खरेदी-विक्रीत रोखीच्या व्यवहारांवर मर्यादा आणली आहे.काळ्या पैशावर उपाययोजना करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एका निवृत्त न्यायमूर्तीच्या नेतृत्वाखाली एसआयटीची स्थापना केली होती. एसआयटीने ३ लाखांवरील रोखीचे व्यवहार सरसकट बंद करण्याची शिफारस केली होती. एसआयटीची शिफारस विचारार्थ केंद्रीय थेट कर बोर्डासमोर गेली होती. बोर्डाने या शिफारशीच्या विरोधात मत दिले. रोख व्यवहारांवर बंदी घातल्यास व्यावसायिक आणि कंपन्यांच्या दैनंदिन व्यवहारांवर प्रचंड परिणाम होईल, असे बोर्डाने म्हटले.सध्याच्या नियमानुसार एक लाखांवरील रकमेचा कोणत्याही प्रकारच्या भरण्याची माहिती बँकांकडून आयकर विभागाला पॅन क्रमांकासह आपोआप कळते. त्यामुळे बंदीची गरज नाही, असेही बोर्डाने म्हटले होते. बोर्डाने अनेक पातळ्यांवर याबाबत चर्चा केली. कुठूनच बंदीला समर्थन मिळाले नाही. एसआयटीच्या अनेक शिफारशी यापूर्वी स्वीकारल्या गेल्या आहेत. तथापि, रोख व्यवहार बंदीला सरकारकडून अनुकूलता मिळेनाशी झाली आहे. आता वित्तमंत्री अरुण जेटली स्वत: पंतप्रधान कार्यालयाशी सल्ला-मसलत करून याबाबतचा निर्णय घेणार आहेत.>काळा पैशांवरील कर कमी करण्यास नकाररोख व्यवहार बंदी बारगळल्यात जमा असतानाच काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी सरकारने घोषित केलेल्या उत्पन्न प्रकटीकरण योजनेला करदात्यांकडून अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला आहे. ही योजना ३0 सप्टेंबर रोजी संपत आहे. या योजनेत जाहीर केलेल्या काळ्या पैशावर ४५ टक्के कर आकारला जाणार आहे. तो खूपच जास्त असल्याने योजनेला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे समजते. ३५ ते ३७ टक्क्यांपर्यंत कर लावण्याची सूचना सरकारकडे करण्यात आली होती. तथापि, ती सरकारने फेटाळून लावल्याचेही बोलले जात आहे.