लैंगिक छळाची प्रकरणे दडपता येणार नाहीत; सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश

एका महिलेच्या तक्रारीवरून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या न्यायाधीशाविरुद्ध खात्यांतर्गत चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत.

नवी दिल्ली : लैंगिक छळाची प्रकरणे दडपून टाकता येणार नाहीत, असे स्पष्ट करतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील एका माजी जिल्हा न्यायाधीशास त्याच्याविरोधातील ‘खात्यांतर्गत चौकशी’ला सामोरे जाण्यास सांगितले. 

एका महिलेच्या तक्रारीवरून मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या न्यायाधीशाविरुद्ध खात्यांतर्गत चौकशीचे आदेश दिलेले आहेत. माजी जिल्हा न्यायाधीशाने त्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. या अपिलावर सरन्यायाधीश एस. ए. बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामासुब्रमण्यन यांच्या पीठाने म्हटले की, ‘लैंगिक छळाची प्रकरणे दाबून टाकण्याची परवानगी आम्ही देऊ शकत नाही.’ आरोपी माजी जिल्हा न्यायाधीशाचे वकील आर. बालसुब्रमण्यम यांनी सांगितले की, कनिष्ठ न्यायालयीन कर्मचारी महिलेने आपली तक्रार मागे घेतली होती. तसेच आपणास समेट हवा आहे, असेही तिने स्पष्ट केले होते. 

खात्यांतर्गत चौकशीचे आदेश देण्याचा अधिकार
या प्रकरणात ‘उच्च न्यायालयांना खात्यांतर्गत चौकशीचे आदेश देण्याचा अधिकार आहे का’, हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयासमोर निवाड्यासाठी होता. त्यावर न्यायालयाने म्हटले की, खात्यांतर्गत चौकशीचे आदेश देण्याचा पूर्ण अधिकार उच्च न्यायालयांना आहे. आरोपी न्यायाधीशांनी चौकशीला सामोरे जायलाच हवे.