"मुंबईत परतण्याची तारीख सांगू शकत नाही..."; मुंबई उच्च न्यायालयात काय बोलले विजय मल्ल्याचे वकील?

"मी भारतात कधी परतणार याची कोणतीही पक्की तारीख देऊ शकत नाही," अशी हतबलता मल्ल्याने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर व्यक्त केली आहे.

हजारो कोटींचे कर्ज बुडवून परदेशात पसार झालेला 'किंगफिशर'चा मालक विजय मल्ल्या पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. "मी भारतात कधी परतणार याची कोणतीही पक्की तारीख देऊ शकत नाही," अशी हतबलता मल्ल्याने मुंबई उच्च न्यायालयासमोर व्यक्त केली आहे. भारतीय पासपोर्ट रद्द होणे आणि ब्रिटनमधील प्रवासावरील निर्बंधांचा हवाला देत मल्ल्याने आपल्या वकिलामार्फत कोर्टात बाजू मांडली. मात्र, मल्ल्या भारतात परतत नाही तोपर्यंत त्याच्या कोणत्याही याचिकेवर सुनावणी घेण्यास हायकोर्टाने स्पष्ट नकार दिला आहे.

कोर्टाचा मल्ल्याला 'नो एन्ट्री'चा पवित्रा

मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखड यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. गेल्या आठवड्यात कोर्टाने मल्ल्याला खडे बोल सुनावले होते की, जोपर्यंत तो भारतात परतत नाही, तोपर्यंत त्याला 'आर्थिक फरार गुन्हेगार' घोषित करण्याच्या निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी होणार नाही. कोर्टाने मल्ल्याला त्याचा भारतात परतण्याचा विचार आहे की नाही, हे स्पष्ट करण्यास सांगितले होते.

वकिलांनी मांडली अडचण

मल्ल्याचे वकील अमित देसाई यांनी कोर्टात सांगितले की, "माझ्या अशिलाचा भारतीय पासपोर्ट २०१६ मध्येच सरकारने रद्द केला आहे. त्यांच्याकडे सध्या कोणताही सक्रिय पासपोर्ट नाही. तसेच, इंग्लंड आणि वेल्समधील कोर्टाच्या आदेशानुसार त्यांना देश सोडण्यास मनाई करण्यात आली आहे. त्यामुळे ते भारतात कधी परततील, याची निश्चित तारीख देणे कायदेशीरदृष्ट्या अशक्य आहे."

नेमका वाद काय?

२०१६ पासून ब्रिटनमध्ये आश्रयाला असलेल्या मल्ल्याने मुंबई उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल केल्या आहेत.
१. पहिली याचिका: त्याला 'फरार आर्थिक अपराधी' घोषित करण्याच्या आदेशाला आव्हान.
२. दुसरी याचिका: 'आर्थिक फरार गुन्हेगार कायदा' (FEO Act) च्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्नचिन्ह.

मल्ल्यावर विविध बँकांचे हजारो कोटींचे कर्ज बुडवल्याचा आणि मनी लाँड्रिंगचा आरोप आहे.

हायकोर्टाची भूमिका ठाम

मल्ल्याच्या वकिलांनी असाही तर्क दिला की, मल्ल्या देशात असणे किंवा नसणे याचा याचिकेच्या सुनावणीशी संबंध नसावा. मात्र, हायकोर्टाने हे मान्य केले नाही. कोर्टाने स्पष्ट केले आहे की, कायद्याचा सामना टाळण्यासाठी विदेशात बसून सवलती मागणे चुकीचे आहे. मल्ल्याचा हा 'तारीख पे तारीख'चा खेळ आता कोर्टाच्या कडक भूमिकेमुळे अडचणीत आला आहे.