‘देशद्रोहाचा कायदा’ रद्द करा

देशद्रोहाच्या आरोपाची व्याख्या अतिशय विस्तृत असून विधि आयोगाकडून त्याची समीक्षा केली जात असल्याचे सरकारने बुधवारी सांगितले. देशद्रोहासंबंधी कायदा वसाहत

नवी दिल्ली : देशद्रोहाच्या आरोपाची व्याख्या अतिशय विस्तृत असून विधि आयोगाकडून त्याची समीक्षा केली जात असल्याचे सरकारने बुधवारी सांगितले. देशद्रोहासंबंधी कायदा वसाहत काळाचे अवशेष म्हणून उरला आहे, तो रद्द करा, अशी जोरदार मागणी विरोधकांनी राज्यसभेत केली.
दिल्लीच्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) वाद संपूर्ण देशभर गाजल्यानंतर देशद्रोहासंबंधी कायदा खऱ्या अर्थाने प्रकाशात आला. विरोधकांची मागणी पाहता विधि आयोगाने या कायद्यासंबंधी अहवाल सादर केल्यानंतर सर्वपक्षीय बैठक बोलाविण्याला केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह यांनी संमती दर्शविली आहे. विधि आयोग या कायद्याचा आढावा घेत असून, आयोगाला लवकरात लवकर अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
केवळ जेएनयू वादाचा अपवाद वगळता बहुतांश प्रकरणे दिल्लीबाहेर नोंदण्यात आली असल्यामुळे या कायद्याचा स्वैर वापर केला जात असल्याचा विरोधकांनी केलेला आरोप सरकारने फेटाळून लावला.
सरकारविरुद्ध बोलणाऱ्या कुणाहीविरुद्ध देशद्रोहाच्या कायद्याचा वापर केला जाऊ शकतो. तथापि, या कायद्याची व्याप्ती मोठी असल्यामुळे त्यात सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. अशी विविध प्रकरणे उपस्थित केली जात असल्याने चिंता व्यक्त केली जात आहे. या कायद्याचा सर्वंकष आढावा घ्यावा, असे विधि आयोगाला मी सुचवेन, असे गृहराज्यमंत्री
किरण रिजिजू यांनी एका उत्तरात स्पष्ट केले. (वृत्तसंस्था)

देशात सरकारविरुद्ध बोलल्यास निम्मे पक्ष देशविरोधी ठरतील. जातीय आधारावरील विभागणी देशद्रोहाच्या कायद्याखाली का आणली जात नाही?
-गुलाम नबी आझाद,
राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते

वसाहत काळातील वारसा ठरणाऱ्या या कायद्यापासून मुक्तता हवी. देशद्रोहाचा कायदा रद्द केला जावा.
-शरद यादव, जेडीयू