पंतप्रधानांना बोलवा अन्यथा काम‘बंदी’!

पाच वेळा तहकूब झाल्यानंतर शुक्रवारपर्यंत सभागृहाचे कामकाज स्थगित झाले.

सुरेश भटेवरा / नवी दिल्ली
नोटाबंदीमुळे नऊ दिवसांपासून सामान्य जनता हैराण झाली आहे. राष्ट्राला उद्देशून ८ तारखेला ज्यांनी या निर्णयाची घोषणा केली ते (पंतप्रधान) आहेत कुठे? ते स्वत: सभागृहात येत नाहीत, आमचे म्हणणे ऐकत नाहीत, तोपर्यंत सभागृहाचे कामकाज आम्ही चालू देणार नाही, असा पवित्रा काँग्रेस, तृणमूलसह तमाम विरोधी पक्षांनी घेतल्यामुळे राज्यसभेत गुरुवारी कोणतेही कामकाज झाले नाही.
पाच वेळा तहकूब झाल्यानंतर शुक्रवारपर्यंत सभागृहाचे कामकाज स्थगित झाले. लोकसभेतही गदारोळात पार पडलेल्या प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर कामकाज दिवसभराकरता तहकूब झाले. राज्यसभेतही कामकाजावर नोटाबंदीने पाणी फेरले गेले.
या विषयावरील चर्चेला पंतप्रधानांनी उत्तर द्यावे या मागणीवरून विरोधकांनी संसद बंद पाडणे म्हणजे चर्चेपासून त्यांनी पळ काढणे आहे. चर्चेला कोणी उत्तर द्यायचे, हे ठरविणे हा पूर्णपणे सरकारचा अधिकार आहे.
- अरुण जेटली
नोटाबंदीमुळे सामान्य जनता किती व्यथित आहे, त्याचा सरकारला अंदाज नाही. पंतप्रधान जोपर्यंत सभागृहात विरोधकांचे याबाबत म्हणणे ऐकत नाहीत, तोपर्यंत विरोधक सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाहीत.
- मायावती
काँग्रेसने जनतेसमोर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, की ते सरकारच्या निर्णयाबरोबर आहेत की विरोधात?
- व्यंकय्या नायडू
विरोधकांची चर्चेची मागणी सरकारने मान्य केली होती; पण विरोधकांकडे ठोस मुद्दा नसल्याने त्यांनी गोंधळाचा मार्ग पत्करला.
- मुख्तार अब्बास नकवी