लोकसभेच्या जागा आता ८५० हाेणार? महिला आरक्षणासाठीही केंद्राचे पाऊल, १३१ व्या घटनादुरुस्तीचा सरकारचा प्रस्ताव

Lok Sabha News: केंद्र सरकारने लोकसभेची सदस्यसंख्या सध्याच्या ५४३ वरून थेट ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ‘संविधान (१३१ वी सुधारणा) विधेयक, २०२६’द्वारे हा बदल सुचवण्यात आला असून, महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे.  

नवी दिल्ली - केंद्र सरकारने लोकसभेची सदस्यसंख्या सध्याच्या ५४३ वरून थेट ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. ‘संविधान (१३१ वी सुधारणा) विधेयक, २०२६’द्वारे हा बदल सुचवण्यात आला असून, महिला आरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करणे हा यामागचा मुख्य उद्देश आहे. 

महिला आरक्षण कायदा २०२३ (नारी शक्ती वंदन कायदा) च्या अंमलबजावणीला गती देण्यासाठी, केंद्र सरकार गुरुवारी लोकसभेत एक घटनादुरुस्ती विधेयक, परिसीमन कायद्याशी संबंधित एक विधेयक, आणि दिल्ली, जम्मू आणि काश्मीर व पुद्दुचेरी (विधानसभा असलेले तीन केंद्रशासित प्रदेश) यांच्यासाठी एक विधेयक सादर करणार आहे.

या प्रस्तावामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. दक्षिण भारतातील राज्यांनी यावर चिंता व्यक्त केली असून लोकसंख्या नियंत्रणात आघाडीवर असलेल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व कमी होऊ नये, अशी मागणी  केली आहे.  उत्तर भारतातील राज्यांमध्ये जागांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढण्याची चिन्हे आहेत.

काय म्हटले आहे मसुद्यात?
लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, केंद्रशासित प्रदेशांत महिलांसाठी (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या महिलांसह) एक तृतीयांश आरक्षण देणे हा विधेयकाचा उद्देश आहे. आरक्षण नवीनतम लोकसंख्येच्या आकडेवारीवर आधारित लागू केले जाईल. यावर चर्चेसाठी १६ आणि १७ एप्रिल २०२६ रोजी विशेष अधिवेशन बोलावले आहे.

कधीपासून अंमलबजावणी? : हे नवीन बदल २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकांपासून लागू होण्याची दाट शक्यता आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचना कशी होईल? : २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्याचा सरकारचा मानस आहे, ज्यामुळे जागांच्या संख्येत मोठी वाढ होईल.

महिलांसाठी किती जागा?
या निर्णयामुळे महिलांना लोकसभेत (सुमारे २७३ जागा) आरक्षण देणे तांत्रिकदृष्ट्या सोपे होईल. 

२०३४ नाही, २०२९ पासूनच महिला आरक्षण : पंतप्रधान 
२०२९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका महिला आरक्षणासह पार पडल्यास भारतीय लोकशाही अधिक सशक्त आणि चैतन्यमय होईल. २०२७ च्या जनगणनेनंतरच्या सीमांकन प्रक्रियेमुळे महिला आरक्षण २०३४ पूर्वी लागू होऊ शकले नसते. मात्र, २०२९ च्या निवडणुकांपासूनच याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार कायद्यात दुरुस्ती करीत आहे.
नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान