हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : अनेक दशके उत्तम प्रकारे राहिलेली जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाखची नोकरशाही आता त्या सुखासीन वातावरणातून बाहेर पडण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अमित शहा यांच्या नेतृत्वाखालील गृह मंत्रालयाने या नोकरशाहीत मोठे बदल करण्याची योजना आखली असून जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख या दोन केंद्रशासित प्रदेशांतील नोकरशाहीत हे बदल लवकरच दिसू लागतील.
सरकारचे ४१ विभाग आणि इतर संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या जवळपास ५ लाख कर्मचाऱ्यांना तुम्ही कोणत्या केंद्रशासित प्रदेशात काम करू इच्छिता असा पर्याय विचारला गेला आहे. अखिल भारतीय सेवांतील अधिकाऱ्यांनाही दोनपैकी एका केंद्रशासित प्रदेशाचा पर्याय दिला जाईल. जून २०१८ मध्ये छत्तीसगड केडरचे अधिकारी बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम यांना जम्मू आणि काश्मीरमध्ये मुख्य सचिव म्हणून पाठवण्यात आले होते. तेव्हा नरेंद्र मोदी प्रशासनात काय शिजते आहे याची किंचितशी कल्पनाही कोणाला आली नाही. माजी संरक्षण सचिव आर. के. माथूर यांची आणि माजी व्यय सचिव जी. सी. मुर्मू यांच्या लेफ्टनंट गव्हर्नरपदी झालेल्या नियुक्तीबद्दल बरेच लिहून आलेले आहे.माथूर आणि मुर्मू हे चाकोरीच्या बाहेर विचार करणारे आहेत.भरती केंद्रशासित प्रदेश केडर अंतर्गतनवी भरती ही केंद्रशासित प्रदेश केडरअंतर्गत केली जाईल व आता त्यांना नऊपैकी कोणत्याही केंद्रशासित प्रदेशात पाठवले जाऊ शकेल. त्यांची नियुक्ती ही दिल्ली, चंदीगड, पुड्डुचेरी, अंदमान आणि निकोबार, दादरा आणि नगर हवेली व लक्षद्वीप येथे होऊ शकेल.जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायद्यात जम्मू आणि काश्मीरचे नवे लेफ्टनंट गर्व्हनर गृह मंत्रालयाशी विचारविनिमय करून निर्णय घेतील, असे म्हटले आहे. याचा स्पष्ट अर्थ असा की जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशचे नवे लेफ्टनंट गव्हर्नर जी. सी. मुर्मू हे नव्या नियुक्त्यांसाठी नवे प्रमुख असतील.