अयोध्येच्या जीएसटी उपायुक्तांनी राजीनामा मागे घेतला; मुख्यमंत्री योगींच्या समर्थनार्थ राजीनामा दिला होता, बनावट प्रमाणपत्रावर केले भाष्य

अयोध्या जीएसटीचे उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह यांनी आपला राजीनामा मागे घेतला. त्यांनी कोणताही दबाव नव्हता असे सांगून कामावर परतले. त्यांनी त्यांचे भाऊ विश्वजीत सिंह यांच्यावर गुन्हेगारी कारवाया, खंडणी आणि धमक्या दिल्याचा आरोप केला.

उत्तर प्रदेशातील अयोध्येचे जीएसटी उपायुक्त प्रशांत कुमार सिंह यांनी आपला राजीनामा मागे घेतला आहे. त्यांनी कोणत्याही दबावाशिवाय हा निर्णय घेतला असल्याचे स्पष्ट केले. सध्या ते त्यांच्या कार्यालयात काम करत आहेत. प्रशांत कुमार सिंह यांनी त्यांचे भाऊ विश्वजीत सिंह यांच्यावरही गंभीर गुन्हेगारी आरोप केले आहेत.

"कोणत्याही दबावाशिवाय राजीनामा मागे घेतला"

प्रशांत कुमार सिंह म्हणाले, "मी माझा राजीनामा मागे घेतला आहे. माझ्यावर कोणताही दबाव नाही. मी कोणत्याही दबावाशिवाय माझा राजीनामा मागे घेतला. आज मी माझ्या कार्यालयात आहे आणि काम करत आहे." हा माझा वैयक्तिक निर्णय आहे, असंही त्यांनी सांगितले.

Sunetra Pawar DCM Oath Taking LIVE: "मी सुनेत्रा अजित पवार...", महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री

भाऊ विश्वजीत सिंह हा मुख्तार अन्सारीच्या टोळीचा सक्रिय सदस्य आहे.त्याने त्याचे आर्थिक सल्लागार म्हणूनही काम केले आहे. त्याच्या मते, विश्वजीत सिंहवर अनेक गुन्हेगारी खटले दाखल आहेत. विश्वजीत सिंहने त्याच्या पालकांवर हल्ला केला, यामध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. 

त्यांच्या भावाने जिओच्या शाखेच्या व्यवस्थापकाला जीवे मारण्याची धमकी दिली आणि लोकांकडून पैसे उकळले. त्याचे काम लोकांवर पैशासाठी दबाव आणणे आहे; तो एक गुन्हेगार आहे, असा आरोप प्रशांत कुमार सिंह यांनी केला आहे.

प्रशांत कुमार सिंह यांनीही बनावट अपंगत्व प्रमाणपत्र प्रकरणाबाबत आपली बाजू मांडली. २०२१ मध्ये त्यांचा भाऊ विश्वजीत सिंह यांनी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, मऊ यांना अर्ज सादर केला होता,यामध्ये असे म्हटले होते की प्रशांत कुमार सिंह यांना दिलेले अपंगत्व प्रमाणपत्र बनावट होते कारण त्यावर तारीख आणि डॉक्टरांच्या स्वाक्षऱ्या नव्हत्या. 

बनावट प्रमाणपत्र तयार करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध कारवाई करण्याऐवजी, मुख्य वैद्यकीय अधिकारी, मऊ यांनी थेट त्यांच्याविरुद्ध चौकशीचे आदेश दिले, जरी प्रमाणपत्र त्याच कार्यालयातून जारी केले होते. त्यांच्या मते, प्रमाणपत्र खरे आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी प्रथम चौकशी व्हायला हवी होती.