न्यायालयातील उच्चतम पदांच्या भरतीमध्येही 'आरक्षण' लागू करा, खासदाराची मागणी

सरकारकडून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना

नवी दिल्ली - बहुजन समाज पक्षाचे नेते वीरसिंह यांनी न्यायालयीन विभागातील नियुक्तांमध्येही आरक्षण लागू करण्याची मागणी केली आहे. राज्यसभेत बोलताना, केंद्र सरकारकडून सरकारी नोकरीतील आरक्षण रद्दबातल करण्यात येत असल्याचा आरोप वीरसिंह यांनी केला. अर्थसंकल्पातील चर्चासत्रात सहभागी होताना त्यांनी आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. 

सरकारकडून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांना सरकारी नोकरीत मिळणारे आरक्षण बंद करण्याचा सरकारचा घाट असल्याचं वीरसिंह यांनी म्हटले. सरकारी नोकरी संपविण्यात येत असून शासकीय खाते खासगी कंपन्यांना देण्यात येत आहेत. सरकार अनुसूचित जाती आणि जनजातीविरोधी आहे. जर, सरकार मागासवर्गींच्या हिताचे असेल तर त्यांनी खासगी क्षेत्रातही आरक्षण लागू केले पाहिजे. तसेच, उच्च आणि उच्चतम न्यायालयातील न्यायाधीशांची पदेही आरक्षणाअंतर्गत भरली जावीत, अशी मागणीच वीरसिंह यांनी केली आहे. 

सरकारने वर्षाला 2 कोटी युवकांना रोजगार देण्याचं वचन दिलं होतं. पण ते पाळलं नाही. बेरोजगारीने गेल्या 40 वर्षांतील सर्वाधिक मोठा आकडा गाठला आहे. देशात महागाई वाढत आहे, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाला चांगला भाव मिळत नाही, असे म्हणत बसप नेते खासदार वीरसिंह यांनी मोदी सरकारवर टीका केली.