अनुराग ठाकूर यांच्यावरील बंदी हटली; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या प्रकरण...
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: February 5, 2026 20:02 IST2026-02-05T19:58:57+5:302026-02-05T20:02:17+5:30
Anurag Thakur: सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मधील आपला आदेश बदलला.

अनुराग ठाकूर यांच्यावरील बंदी हटली; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, जाणून घ्या प्रकरण...
Anurag Thakur: सर्वोच्च न्यायालयाने भारीय क्रिकेट नियामक मंडळ(BCCI) चे माजी अध्यक्ष अनुराग ठाकुर यांना मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने 2017 मधील आपल्या आदेशात सुधारणा करत, अनुराग ठाकुर यांच्यावर लादलेली बीसीसीआयशी संबंधित सर्व प्रकारची बंदी हटवली आहे. त्यामुळे ते आता पुन्हा बीसीसीआयच्या कामकाजात, बैठकींमध्ये आणि संबंधित उपक्रमांमध्ये सहभागी होऊ शकतील.
2017 च्या ‘सीज अँड डेसिस्ट’ आदेशात सुधारणा
सर्वोच्च न्यायालयाने जानेवारी 2017 मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार, अनुराग ठाकुर यांना बीसीसीआयच्या कोणत्याही कामकाजापासून दूर राहण्याचे (‘Cease and Desist’) निर्देश देण्यात आले होते. त्या आदेशात आता सुधारणा करत न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बीसीसीआयच्या नियम व नियमनांनुसार अनुराग ठाकुर यांना बोर्डाशी संबंधित सर्व उपक्रमांत सहभागी होता येईल. यामुळे त्यांच्यावरील जुनी बंदी पूर्णतः रद्द झाली आहे.
#BREAKING: The Supreme Court has lifted the restriction on BJP leader and Himachal Pradesh MP Anurag Thakur from holding positions in the BCCI. The 2017 order, which directed him to stay away from BCCI’s internal activities when he was president, has been amended. A bench led by… pic.twitter.com/kx4Ist4z3z
— IANS (@ians_india) February 5, 2026
बीसीसीआय अध्यक्षपदावरून हटवण्याची पार्श्वभूमी
अनुराग ठाकुर यांची 2016 मध्ये बीसीसीआय अध्यक्षपदी निवड झाली होती. मात्र, लोढा समितीच्या शिफारसी अंमलात न आणल्याच्या कारणावरून सर्वोच्च न्यायालयाने 2017 मध्ये त्यांना पदावरून हटवले होते. या आदेशासोबतच त्यांच्याविरोधात अवमानना आणि खोटी साक्ष दिल्याचे आरोपही पुढे आले होते. मात्र, त्याच वर्षी काही प्रकरणांत त्यांना अंशतः दिलासा मिळाला होता.
‘मला ऐकून न घेता आदेश देण्यात आला’, ठाकुरांचा दावा
हिमाचल प्रदेशचे भाजप खासदार आणि माजी केंद्रीय मंत्री असलेल्या अनुराग ठाकुर यांनी 2017 चा आदेश मला ऐकून न घेता दिला गेला होता, असा युक्तिवाद करत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांचा हा मुद्दा मान्य करत आदेशात सुधारणा करून बंदी हटवण्याचा निर्णय दिला आहे.