कायदा रद्द करण्याव्यतिरिक्त कोणता पर्याय हवा हे शेतकऱ्यांनी सांगावं, बैठकीपूर्वी कृषीमंत्र्यांचं वक्तव्य

आतापर्यंत सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये ९ वेळा झाली चर्चा

ठळक मुद्देआतापर्यंत सरकार आणि शेतकरी नेत्यांमध्ये ९ वेळा झाली चर्चा शेतकरी कायदे रद्द करण्यावर ठाम, १९ जानेवारीला पुन्हा चर्चा

गेल्या अनेक दिवसांपासून नव्या कृषी कायद्यांविरोधात शेतकऱ्यांचं आदोलन सुरू आहे. शेतकरी नेते आणि सरकार यांच्यादरम्यान चर्चेच्या ९ फेऱ्या पार पडल्या परंतु त्यातून कोणताही मार्ग निघाला नाही. आता १९ जानेवारी रोजी चर्चेची दहावी फेरी पार पडणार आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांना कायदा रद्द करण्याऐवजी काय हवंय हे त्यांनी सांगावं, असं वक्तव्य कृषीमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केलं. शेतकरी संघटना काहीही मान्य करण्यास तयार नाहीत. केवळ कायदा रद्द केला जावा अशी त्यांची मागणी असल्याचंही ते म्हणाले."आम्ही शेतकऱ्यांना कायद्यांमधील तरतुदींवर चर्चा करण्याची विनंती केली. तसंच ज्या ठिकाणी समस्या आहेत त्या सरकारसमोर मांडाव्या असंही सांगितलं," अशी माहिती तोमर यांनी दिली. एएनआय या वृत्तसंस्थेशी चर्चा करताना त्यांनी यावर भाष्य केलं. कायदे रद्द करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना अजून कोणते पर्याय हवे आहेत, ते त्यांनी सांगावं असंही त्यांनी नमूद केलं.  "केंद्र सरकारनं शेतकरी संघटनांसोबत एकदा नाही ९ वेळा तासनतास चर्चा केली आहे. आम्ही त्यांना सातत्यानं सांगत आहोत. कायद्यांमधील ज्या तरतूदींवर आक्षेप आहे त्या त्यांनी मांडाव्या. सरकार त्यावर विचार आणि बदल करण्यास तयार आहे. परंतु ते ठामच आहेत. हे कायदेच केले जावेत असेच त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत," असं तोमर म्हणाले. केंद्र सरकार जेव्हा कोणता कायदा लागू करतं तेव्हा तो संपूर्ण देशासाठी असतो. या कायद्याला बहुतांश शेतकरी, तज्ज्ञ मंडळी, शास्त्रज्ञ, कृषी क्षेत्रातील व्यक्ती हे सहमत असल्याचंही तोमर यांनी नमूद केलं. आंदोलन तुटू देणार नाही"संपूर्ण जगाची नजर २६ जानेवारीच्या कार्यक्रमावर आहे. काही लोकांना यावेळी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याची इच्छा आहे. परंतु आमचं आंदोलन सरकार विरोधात नाही तर नव्या धोरणांविरोधात आहे. दिल्लीत कोणतंतरी युद्ध होणार आहे, असा प्रचार केला जात आहे, अशी प्रतिक्रिया शेतकरी संघर्ष समितीचे (हरयाणा) मनदीप नथवान यांनी एएनआयशी बोलताना दिली. तसंच सरकारला या  आंदोलनात फुट पाडायची असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. "२६ जानेवारी रोजी मोठ्या संख्येनं शेतकरी आपला हक्क मागण्यासाठी दिल्लीत येणार आहेत. आम्ही आंदोलन तोडू हा सरकारचा भ्रम आहे. आम्ही ते होऊ देणार नाही. १८ जानेवारी हा दिवस आम्ही महिला शेतकरी दिवस म्हणून साजरा करु," असंही त्यांनी नमूद केलं.