पुरग्रस्त केरळला मदत नाही; केंद्राने डाव्यांची सत्ता असलेल्या राज्याला वगळले

केरळमध्ये डाव्यांची सत्ता असून भाजप आणि डाव्या पक्षात शबरीमला प्रकणावरून मतभेद आहेत. काही दिवसांपूर्वीच केरळ विधानसभेत सीएए कायदा लागू न करण्याचा ठराव घेण्यात आला आहे. केरळ सरकारच्या या कृतीला केंद्रीयमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी असंविधानिक म्हटले होते. 

नवी दिल्ली - नरेंद्र मोदी सरकारने पुरग्रस्त राज्यांना 6 हजार कोटींची मदत करण्याचे निश्चित केले आहे. गेल्या वर्षी देशातील सात राज्यांना पुराचा फटका बसला होता. तर केरळ राज्याला 2018 आणि 2019 या दोन्ही वर्षांत पुराचा फटका बसला होता. मात्र मदत जाहीर झालेल्या राज्यांमध्ये केरळचा समावेश करण्यात आला नाही. अर्थात डाव्यांची सत्ता असल्यामुळे मोदी सरकारने मदत देण्याचे टाळल्याचे आरोप करण्यात येत आहे. 

केंद्रीय गृहमंत्रालयाने सोमवारी पुरग्रस्त राज्यांसाठी 5908.56 कोटींचा मदतनिधी देऊ केला आहे. सात राज्यांसाठी हा निधी देण्यात आला असून यामध्ये आसाम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेशचा समावेश आहे. यापैकी आसाम, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेशात भाजपची सत्ता असून मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेस तर महाराष्ट्रात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस-शिवसेनेची सत्ता आहे. 

पुरग्रस्त सात राज्यांना मदतनिधी देण्याचा निर्णय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वातील समितीने घेतला आहे. मात्र यातून केरळला का वगळले हे अद्याप स्पष्ट होऊ शकले नाही. वास्तविक पाहता केरळला 2018 आणि 2019 मध्ये पुराचा सर्वाधिक फटका बसला आहे. केरळचे अर्थमंत्री थॉमस इसाक यांनी केंद्राकडून मदत नाकारल्यानंतर नाराजी व्यक्त केली आहे. केरळला मदतनिधीतून वगळणे दुर्दैवी असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

केरळमध्ये डाव्यांची सत्ता असून भाजप आणि डाव्या पक्षात शबरीमला प्रकणावरून मतभेद आहेत. काही दिवसांपूर्वीच केरळ विधानसभेत सीएए कायदा लागू न करण्याचा ठराव घेण्यात आला आहे. केरळ सरकारच्या या कृतीला केंद्रीयमंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी असंविधानिक म्हटले होते.