लखनौ : यावर्षीच्या जुलै महिन्यात विकास दुबेच्या गुंडांशी चकमक होऊन आठ पोलिसांचा मृत्यू झाला होता. या प्रकरणात बेजबाबदारपणा दाखविल्याप्रकरणी ३० पेक्षा अधिक पोलिसांवर कारवाई करण्याचा आदेश उत्तर प्रदेश सरकारने पोलीस महासंचालकांना दिला आहे. या महिन्याच्या प्रारंभी पोलीस महासंचालकांना राज्य सरकारने पत्र लिहून १४ पोलिसांना शिक्षा करण्याचा आदेश दिला आहे. त्यापैकी चौबेपूर एसएचओ विनय तिवारी यांच्यासह ८ जणांना जबर शिक्षा करावी, असेही यात म्हटले आहे. इतर २३ पोलिसांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश करण्यात आले आहेत. त्यांची योग्य खातेनिहाय चौकशी करावी व त्यानंतर कारवाईची पावले उचलावीत, असेही पत्रात म्हटले आहे.
राज्य सरकारने मागील आठवड्यात कानपूरचे पोलीसप्रमुख अनंत देव यांना निलंबित करण्यात आले होते. चकमकीत खात्मा करण्यात आलेला गँगस्टर विकास दुबे याच्या टोळीशी संबंध ठेवल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. एसआयटी चौकशीनंतर दोहोंतील संबंध उघड झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) अवनिशकुमार अवस्थी यांनी म्हटले आहे की, देव यांची चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली. २ जुलैच्या मध्यरात्री विकास दुबेला अटक करण्यासाठी निघालेल्या पोलिसांची गुंडाच्या टोळीतील सदस्यांशी चकमक होऊन ८ पोलीस मृत्युमुखी पडले होते. दुबे याला १० जुलै रोजी ठार करण्यात आले होते. उज्जैनमध्ये त्याला अटक केल्यानंतर कानपूरला आणत असताना त्याने पोलिसांच्या ताब्यातून पळण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी त्याला गोळ्या घालण्यात आल्या. पोलीस व गुंडांची चकमक झाल्याच्या प्रकरणाची, तसेच पोलीस व गुंडांचे संबंध यावर प्रकाश टाकण्यासाठी तीनसदस्यीय एसआयटीची स्थापना करण्यात आली होती. या एसआयटीने ३,५०० पानांपेक्षा शब्दांचा अहवाल तयार करून सरकारला सादर केला होता. त्यात पोलीस कर्मचारी व प्रशासनिक अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. समितीने एकूण ३६ शिफारशी केल्या आहेत. कानपूर चकमकीच्या प्रकरणात काही अधिकारी, तसेच ८० पोलीसच्या भूमिकेचा तपशीलही दिला होता. चकमकीच्या रात्री काही पोलिसांनी दुबे टोळीला सतर्क केले होते. पोलीस बिकरू या गावी येत असल्याची त्याला कल्पना दिली होती, असेही चौकशीत पुढे आले आहे. अनेक गुन्हे प्रलंबित असलेल्या दुबेविरुद्ध कारवाई करताना पोलिसांनी निष्काळजीपणा दाखविल्याचा निष्कर्षही समितीने काढला होता. दुबे तसेच त्याच्या साथीदारांविरोधात प्रलंबित गुन्ह्यामध्ये कारवाई करण्यात पोलीस अपयशी ठरले आहेत. या प्रकरणी कानपूरच्या चौबेपूर पोलीस ठाण्यात तैनात पोलीस व ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना जबाबदार धरले. दुबेच्या मोबाईल फोनचे रेकॉर्ड तपासण्यात अले असून, काही पोलीस त्याच्या नियमित संपर्कात असल्याचे पुढे आले आहे.
अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय भुसरेड्डी यांच्या नेतृत्वाखाली अतिरिक्त पोलीस महासंचालक हरिराम शर्मा व पोलीस महानिरीक्षक रवींद्र गौड यांची एसआयटी ११ जुलै रोजी स्थापन करण्यात आली होती. एसआयटीला आधी ३१ जुलै रोजी अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते. नंतर सर्व पैलू, कागदपत्रे तपासण्यास लागणारा वेळ व इतर बाबींमुळे अहवाल सादर करण्याची वेळ सरकारने वाढविली होती.