सुरेश भटेवरा, नवी दिल्लीघरगुती गॅसची सबसिडी, मनरेगा, पेन्शन इत्यादींसह केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तमाम सरकारी योजनांचे लाभ व सवलती मिळवण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. लवकरच त्यासाठी युनिक आयडेंटिटी अधिनियम अधिसूचित करण्यात येणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यंतरी एका निकालपत्रात सरकारी योजनांसाठी आधार कार्ड अनिवार्य करता येणार नाही, असे म्हटले होते. तरीही प्रत्येक योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार कार्ड अनिवार्य करणारा नवा कायदा करण्याचे केंद्राने ठरवले आहे. घरगुती गॅसशी संबंधित पेट्रोलियम मंत्रालय असो की सरकारी शिष्यवृत्यांशी संबंधित मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, आधार कार्ड नसलेला एकही लाभार्थी योजनेच्या अंमलबजावणीतून सुटू नये, यासाठी युनिक आयडेंटिटी अधिनियमानुसार नोंदणी रजिस्ट्रारशी संलग्न यंत्रणा प्रस्थापित करून त्यांची रितसर नोंदणी करण्याची जबाबदारी संबंधित मंत्रालयांवर सोपवण्यात आली आहे. याखेरीज आधार कार्ड कोणत्या सरकारी योजनांसाठी अनिवार्य आहे, त्याची यादीही संबंधित मंत्रालयांतर्फे वेळोवेळी अधिसूचित केली जाईल.व्यक्तिगत खासगीकरणाचा भंग नाहीआधारसंबंधी नव्या अधिनियमात व्यक्तिगत प्रायव्हसीचा भंग होईल या प्रमुख शंकेचे निरसन करणाऱ्या तरतुदींचा समावेश नव्या विधेयकात करण्यात आला आहे. समजा सरकार अथवा कोणत्याही खासगी एजन्सीने आधार कार्ड अथवा आधार क्रमांकाव्दारे मिळालेली कोणत्याही व्यक्तीची खासगी माहिती, अन्य हेतूने वापरली अथवा डेटा शेअर केला तर तो गुन्हा ठरवण्यात आला असून त्यासाठी तीन वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यापुढे बँका, तेल कंपन्या अथवा अन्य सरकारी विभाग लाभार्थीला मिळणारा सरकारी योजनांचा लाभ केवळ नागरिकाकडे आधार कार्ड नाही या कारणाने रोखू शकणार नाहीत तर संबंधित यंत्रणेमार्फत त्याचे आधार कार्ड तयार करून देण्याची जबाबदारी या विभागांवर निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनिश्चिततेचा हा धोका टळणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात सिव्हिल सोसायटीव्दारे उपस्थित करण्यात आलेल्या शंका लक्षात घेऊन ही खास तरतूद करण्यात आली आहे.