खासदारांना हव्यात आणखी २७ सवलती अन् भत्ते

संसदेत एरवी नानाविध कारणांवरून गोंधळ घालणारे खासदार स्वत:चा पगार आणि भत्ते वाढविण्यासंबंधीची विधेयके मात्र पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून चटकन मंजूर करतात.

नवी दिल्ली : संसदेत एरवी नानाविध कारणांवरून गोंधळ घालणारे खासदार स्वत:चा पगार आणि भत्ते वाढविण्यासंबंधीची विधेयके मात्र पक्षीय अभिनिवेश बाजूला ठेवून चटकन मंजूर करतात. चार वर्षांपूर्वी संसद सदस्यांनी अशाच प्रकारे आपला पगार ३०० टक्क्यांनी व भत्ते दुपटीने वाढवून घेतले आहेत; पण तेही पुरेसे नाही, असा त्यांचा सूर आहे.खासदारांचे पगार आणि भत्ते यावर विचार करणाऱ्या संसदीय समितीने आता आणखी २७ नव्या सवलती व मागण्यांची यादी सरकारकडे सादर केली आहे. सध्या खासदारांना सवलतीच्या व्याजदराने वाहनकर्ज मिळते. आता त्यांना सरकारकडून मोटार हवीआहे.सध्या खासदारांना दिल्ल्लीत बिनभाड्याचा सरकारी फ्लॅट किंवा सवलतीच्या भाड्यात बंगला मिळतो. आता त्यांना कमी व्याजदराने गृहकर्जही हवे आहे. याशिवाय सर्व राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये संसद सदस्यांसाठी सरकारी अतिथिगृह असावे, अशीही त्यांची मागणी आहे.सध्या खासदारांना दरमहा ४० हजार रुपये मतदारसंघ भत्ता मिळतो. तो आणखी वाढवावा, अशी समितीची मागणी आहे, तसेच संसद सदस्यांच्या स्वीय सहायकांचे पगार वाढवावेत, असेही समितीने सुचविले आहे.भाजपाचे लोकसभा सदस्य योगी आदित्यनाथ या संसदीय समितीचे अध्यक्ष आहेत. समितीने सप्टेंबरपासून तीन बैठका घेऊन आपले हे मागणीपत्र सरकारकडे सादर केले आहे. त्यावर मोदी सरकारच्या प्रतिक्रियेची प्रतीक्षा आहे.सध्या संसद सदस्यांना देशात कुठेही पत्नी/पतीसोबत रेल्वेच्या पहिल्या वर्गातून प्रवास करण्याची सवलत आहे. आता त्यांना केवळ पती/पत्नीसोबत नव्हे, तर अन्य कोणत्याही सहकाऱ्यास सोबत घेऊन अशाच मोफत प्रवासाची सवलत हवी आहे.समितीने केलेल्या इतर मागण्यांमध्ये संसदीय समित्यांच्या अध्यक्षांना दिल्लीबाहेर जातील तेव्हा सुरक्षा देणे, केंद्रीय विद्यालयांमधील प्रवेशांत वर्षाला किमान १५ टक्के ‘खासदार कोटा’ ठेवणे, खासदार निधीत वाढ करणे व माजी खासदारांनाही राजनैतिक पासपोर्ट देणे इत्यादींचा समावेश आहे.खासदारांचा पगार व भत्ते यांचा वेळोवेळी आढावा घेऊन त्यात सुधारणा करण्याच्या शिफारशी करण्यासाठी कायमस्वरूपी सरकारी यंत्रणा असावी आणि इतर देशांमध्ये संसद सदस्यांना मिळणारा पगार, भत्ते, प्रवासभत्ते यांचा भारताच्या तुलनेत अभ्यास केला जावा, असेही समितीला वाटते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)