आरबीआयकडून केंद्राला २.११ लाख कोटींचा लाभांश

गेल्या वर्षी ८७,४१६ कोटी रुपये लाभांश म्हणून सरकारला हस्तांतरित  केले होते. २०१९ मध्ये सरकारला सुमारे १.८ लाख कोटींचा विक्रमी लाभांश दिला होता. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदी लागू केली होती. त्यानंतर २०१७ मध्ये केवळ ३९,६५९ कोटींचा लाभांश दिला होता. 

नवी दिल्ली : रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी केंद्र सरकारला २०२३-२४ साठी २.११ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश देण्यास मान्यता दिली. गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आरबीआयच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या ६०८ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आरबीआयने जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार हा आतापर्यंतचा विक्रमी लाभांश आहे. 

गेल्या वर्षी ८७,४१६ कोटी रुपये लाभांश म्हणून सरकारला हस्तांतरित  केले होते. २०१९ मध्ये सरकारला सुमारे १.८ लाख कोटींचा विक्रमी लाभांश दिला होता. नोव्हेंबर २०१६ मध्ये नोटाबंदी लागू केली होती. त्यानंतर २०१७ मध्ये केवळ ३९,६५९ कोटींचा लाभांश दिला होता. 

मोठ्या लाभांश हस्तांतरणामुळे केंद्रातील निर्गुंतवणुकीची कमतरता भरून काढण्यास मदत होईल. यासोबतच सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या कल्याणकारी कार्यक्रमासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यासही मदत होणार आहे. आरबीआय आपल्या अतिरिक्त उत्पन्नातून सरकारला लाभांश देते. गुंतवणूक आणि डॉलर होल्डिंगवरील मूल्यांकनातील बदलांमधून आरबीआय हा पैसा कमावत असते. 

आतापर्यंत लाभांश दिला?
वर्ष      लाभांश 
२०२३-२४    २,१०,८७४ कोटी 
२०२२-२३    ८७,४१६ कोटी 
२०२१-२२    ३०,३०७ कोटी 
२०२०-२१    ९९,१२२ कोटी 
२०१९-२०    ५७,१२८ कोटी 
२०१८-१९    १,७५,९८८ कोटी 
२०१७-१८    ५०,००० कोटी