लोकसंख्या वाढीसाठी चंद्राबाबू नायडूं यांची मोठी घोषणा! तिसऱ्या आणि चौथ्या अपत्यासाठी सुरू केली 'कॅश ऑफर' योजना! कारण काय?
By ऑनलाइन लोकमत | Updated: May 17, 2026 17:36 IST2026-05-17T17:33:16+5:302026-05-17T17:36:00+5:30
यापूर्वी मार्च २०२५ मध्ये नायडू यांनी विधानसभेत दुसऱ्या अपत्यासाठी २५ हजार रुपये देण्यासंदर्भात विचार सुरू असल्याचे म्हटले होते; मात्र आता सरकारने हा निर्णय बदलत ही योजना तिसऱ्या आणि चौथ्या मुलासाठी लागू केली आहे.

लोकसंख्या वाढीसाठी चंद्राबाबू नायडूं यांची मोठी घोषणा! तिसऱ्या आणि चौथ्या अपत्यासाठी सुरू केली 'कॅश ऑफर' योजना! कारण काय?
आधीच भारताची लोकसंंख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. आता त्यातच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी लोकसंख्या वाढवण्यासाठी एक मोठी घोषणा केली आहे. आता सरकार, राज्यात तिसरे मूल जन्माला घालणाऱ्या कुटुंबाला ३० हजार रुपये, तर चौथे मूल जन्माला घालणाऱ्यांना ४० हजार रुपये देईल, अशी घोषणा नायडू यांनी केली आहे. ते श्रीकाकुलम येथील नरसन्नापेटा येथे एका सभेत बोलत होते.
यापूर्वी मार्च २०२५ मध्ये नायडू यांनी विधानसभेत दुसऱ्या अपत्यासाठी २५ हजार रुपये देण्यासंदर्भात विचार सुरू असल्याचे म्हटले होते; मात्र आता सरकारने हा निर्णय बदलत ही योजना तिसऱ्या आणि चौथ्या मुलासाठी लागू केली आहे.
आंध्र प्रदेशात वेगाने घटणारा 'टोटल फर्टिलिटी रेट' (TFR) हे नायडू यांच्या या घोषणेमागचे मुख्य कारण आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, आंध्र प्रदेशचा टीएफआर घसरून सुमारे १.५० वर पोहोचला आहे, तर लोकसंख्या स्थिर ठेवण्यासाठी रिप्लेसमेंट लेव्हल २.१ असणे आवश्यक मानले जाते. अर्थात आध्रप्रदेशातील लोकसंख्या वेगाने कमी होऊ लागली आहे.
२०४० नंतर तरुणांची भासणार मोठी टंचाई -
शासकीय आकडेवारीनुसार, २०११ मध्ये राज्यात १४ वर्षांखालील मुलांची संख्या २५ टक्के होती, जी २०३६ पर्यंत अवघी १५ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे. याउलट, ६० वर्षांवरील वृद्धांची संख्या सध्या १० टक्क्यांव आहे. अशीच परिस्थिती राहिल्यास १९ टक्क्यांपर्यंत वाढेल आणि २०४७ पर्यंत हे प्रमाण २३ टक्क्यांवर पोहोचेल.
...तर २०४० नंतर राज्यात काम करणाऱ्या तरुणांची मोठी टंचाई निर्माण होऊ शकते -
सध्या आंध्र प्रदेशचे सरासरी वय ३२.५ वर्षे एवढे आहे. ही आकडेवारी देशाच्या २८ वर्षे या सरासरी वयाच्या तुलनेत अधिक आहे. अर्थात राज्य वेगाने वृद्धत्वाकडे झुकत आहे. ही परिस्थिती अशीच राहिल्यास २०४० नंतर राज्यात काम करणाऱ्या तरुणांची मोठी टंचाई निर्माण होऊ शकते.