वीज वितरण कर्मचाऱ्यांचे काळ्या फिती लावून कामकाज

मालेगाव : केंद्र सरकारने आणलेल्या कामगार, शेतकरीविरोधातील सुधारित विद्युत कायदा २०२० ला विरोध करण्यासाठी सोमवारी (दि.१) वीज अधिकारी व कर्मचारी कृती समितीतर्फे विभागीय कार्यालय मोतीभवन येथे काळ्या फिती लावून कामकाज करण्यात आले.सदर कायदा हा महाराष्ट्रातील शेतकरी, उद्योजक, कष्टकरी कामगारांच्या विरोधातला आहे. केंद्र शासनाने सर्व राज्यांमध्ये स्वतंत्र वीज खाते सुरळीत चालू असताना सदर वीज क्षेत्र हे पूर्णपणे केंद्राच्या अधीन घेण्यासाठी सदर विद्युत सुधारणा कायदा मंजूर करण्याचा घाट घातलेला आहे.सदर कायद्याअंतर्गत केंद्र शासनाने परकीय देशातील वीज कंपन्यांना गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. एक प्रकारे हा सरकारी उद्योग भांडवलशाही खासगी कंपन्यांकडे देण्याचा विचार केलेला आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारित कायद्याला महाराष्ट्रातून कष्टकरी, शेतकरी, कामगार यांचा प्रखर विरोध असून, केंद्र शासनाने हा कायदा त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी करण्यात आली. यावेळी कृती समितीचे पदाधिकारी प्रवीण वाघ, सचिन आहिरे, संदीप शेवाळे, निराकार गोसावी, दीपक शिंदे, टी. एम. पवार आदी उपस्थित होते.