विस्कटलेली आर्थिक घडी बसणार काय?

महापालिकेत सत्तारूढ झालेल्या भाजपाला उत्पन्नवाढीसाठी नवे नवे स्त्रोत शोधतानाच आहे त्या स्त्रोतांकडे अधिक लक्ष पुरवावे लागणार आहे.

नाशिक : ‘एलबीटी’ रद्द होऊन येऊ घातलेला ‘जीएसटी’, घरपट्टी व पाणीपट्टीच्या माध्यमातून मिळणारे अत्यल्प उत्पन्न, वाढता स्पीलओव्हर, माथ्यावर कर्ज, स्मार्ट सिटी अभियानासाठी दरवर्षी द्यावयाचा मनपाचा हिस्सा... यांसारखी आव्हाने समोर असल्याने महापालिकेत सत्तारूढ झालेल्या भाजपाला उत्पन्नवाढीसाठी नवे नवे स्त्रोत शोधतानाच आहे त्या स्त्रोतांकडे अधिक लक्ष पुरवावे लागणार आहे. निवडणुकीपूर्वी जाहीर केलेल्या ध्येयनाम्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळासह मेट्रो आणि मोनोरेलची स्वप्ने दाखविणाऱ्या भाजपाला आधी महापालिकेची आर्थिक घडी व्यवस्थित बसवावी लागणार आहे. त्यासाठी प्रसंगी करवाढीचे कटू निर्णयही घेणे भाग पडणार आहे. गेल्या पाच वर्षांपासून महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती खालावत चालली आहे. वाढता आस्थापना खर्च ही सुद्धा चिंतेची बाब बनली आहे. भांडवली कामांसाठीही महापालिकेकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. सन २०१६-१७ या वर्षासाठी तत्कालीन आयुक्तांनी १३५८ कोटी रुपयांचे अंदाजपत्रक सादर केले होते. मात्र, सुधारित अंदाजपत्रक हे ११०० कोटी रुपयांपर्यंतच जाऊन पोहोचले आहे. आयुक्तांचेही अंदाजपत्रक अंमलात येऊ शकले नाही. यंदा एलबीटीपासून मिळणारे उत्पन्न शासन अनुदानासह ८४० कोटींच्या आसपास जाण्याची शक्यता आहे. घरपट्टीच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न ९० कोटी, तर पाणीपट्टीचे उत्पन्न ३० ते ३२ कोटी राहण्याची शक्यता आहे. आतापर्यंत महापालिकेने घरपट्टी व पाणीपट्टीचे निश्चित केलेले उद्दिष्ट पूर्ण होऊ शकलेले नाही, उलट थकबाकीची रक्कम वाढते आहे. महापालिका प्रशासनाकडून दरवर्षी घरपट्टी व पाणीपट्टीत करवाढ करण्याचा प्रस्ताव आणला जातो, परंतु तो फेटाळून लावला जातो. विविध कराच्या वसुलीतही महापालिकेला अपेक्षित उत्पन्न जमा होत नाही. गेल्या दोन-अडीच वर्षांपासून ‘कपाट’सह विविध मुद्द्यांमुळे बांधकाम व्यवसाय ठप्प झाला आहे. त्याचाही परिणाम नगररचना विभागाला मिळणाऱ्या उत्पन्नावर झालेला आहे. केंद्र सरकारने आता देशभरात एकच करपद्धती लागू करणारे जीएसटी विधेयक आणले आहे. जीएसटीच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेवर यापुढे महापालिकेला अवलंबून राहावे लागणार आहे. एलबीटीच्या उत्पन्नापेक्षाही जीएसटीद्वारे मिळणाऱ्या उत्पन्नात घट होण्याची भीती अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करत असतात. त्यामुळे महापालिकेला अन्य उत्पन्नाचे स्त्रोत शोधावेच लागणार आहे. स्पीलओव्हर ६५० कोटींच्या आसपास गेला आहे. नवीन विकासकामांसाठी महापालिकेकडे पुरेसा निधी उपलब्ध नाही. कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भूसंपादनासाठी महापालिकेवर मुदतठेव मोडावी लागण्याची नामुष्की येऊन ठेपलेली आहे.  अशा बिकट आर्थिक स्थितीत महापालिकेत सत्ताधारी भाजपाला आपला अजेंडा वापरताना मोठी कसरत करावी लागणार आहे. भाजपापुढे निवडणुकीत जाहीर केलेल्या ध्येयनाम्याची पूर्ती करण्याचे मोठे आव्हान असेल. महापालिका निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यातून भाजपाने गोदावरी व नासर्डीच्या पूररेषेसंदर्भात पाठपुरावा करण्यासह विविध आश्वासनांची खैरात वाटली. या ध्येयनाम्यात नाशिकच्या विकासासंदर्भात शहरात उड्डाणपूल उभारणी, पार्किंगसाठी स्वतंत्र बहुमजली इमारत, पालिकेची स्वत:ची पर्यावरणपूरक बससेवा, ई- रिक्षा सुरू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. (क्रमश:)