विद्यापीठ प्रतिनिधी निवडणूक; चर्चेला जोर

निर्णयाची प्रतीक्षा : विद्यार्थ्यांचा निवडणुकांच्या बाजूने कल

नाशिक : शहरातील बहुतेक सर्वच महाविद्यालयांमध्ये प्रवेशप्रक्रिया पूर्णत्वास आल्याने आता विद्यापीठ प्रतिनिधी निवडणुकीच्या चर्चेने जोर धरला आहे. आतापर्यंत गुणवत्तेच्या आधारे विद्यापीठ प्रतिनिधी निवडला जात असतानाही विविध राजकीय पक्षांकडून नामांकित महाविद्यालयांमध्ये विद्यापीठ प्रतिनिधी असावा, यासाठी प्रयत्न केले जात होते. शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी विद्यापीठ प्रतिनिधी निवडणुका घेण्याविषयी सरकारची सकारात्मक भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर यावर्षी महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये निवडणुकीच्या माध्यमातून विद्यार्थी परिषद (स्टुडंट कौन्सिल) आणि विद्यापीठ प्रतिनिधी (जनरल सेक्रेटरी) निवडण्याच्या चर्चेला बळ मिळाले. बहुतेक विद्यार्थ्यांचा निवडणुका घेण्याच्या बाजूने कल असल्याचे दिसते. विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयीन जीवनापासून लोकशाही प्रक्रियेचा भाग असलेल्या निवडणुका परिचित व्हाव्यात आणि देशात उत्तम नेतृत्व घडावे, हा या निवडणुकांमागील हेतू होता. परंतु १९९२ मध्ये मुंबईतील मिठीबाई महाविद्यालयात एका विद्यार्थ्याची निवडणुकीदरम्यान हत्त्या झाल्याने महाविद्यालयांतील निवडणुकीवर बंदी घालण्यात आली. निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप वाढल्याने निवडणुकीदरम्यान मारामाऱ्या, खून होऊ लागल्याने या निवडणुकांना चाप लावला गेला. या निवडणुका पुन्हा सुरू करण्यासाठी गेली काही वर्षे सर्वच राजकीय पक्ष मागणी करीत होते. महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये निवडणुकीच्या माध्यमातून स्टुडंट कौन्सिल आणि जनरल सेक्रेटरी निवडण्याचे आदेश विद्यापीठ अनुदान आयोगाने विद्यापीठांना यापूर्वीच दिले असल्याने महाविद्यालयीन निवडणुकीचा विषय चर्चेत आला होता. त्यातच महाविद्यालयांमध्ये पुन्हा विद्यार्थी परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी १९९२च्या विद्यापीठ कायद्यात बदल करण्याचे सूतोवाच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी केल्यानंतर विद्यापीठ प्रतिनिधी निवडणुकीची चर्चा जोर धरू लागली आहे. (प्रतिनिधी)