लघुउद्योजकांना शंका

कर्जात वाढ : पंतप्रधानांची घोषणा बॅँकेच्या मानसिकतेत बदलाची गरज

 गोकूळ सोनवणे सातपूर
केंद्रसरकार असो वा राज्य सरकार उद्योगांसाठी विविध योजनांची घोषणा करतात. प्रत्यक्षात या योजनांची कितपत अंमलबाजावणी होते याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. सरत्या वर्षाच्या अखेरच्या दिवशी म्हणजेच ३१ डिसेंबर रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी एक कोटी ऐवजी दोन कोटी रु पयांचे विनातारण कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी चांगली घोषणा केली आहे. उद्योग क्षेत्राच्या दृष्टीने अतिशय लाभदायी घोषणा असली तरी या घोषणेप्रमाणे बँका लगेच कर्ज उपलब्ध करून देतील, असे उद्योजकांना वाटत नाही. बँकांच्या काटेकोर अंमलबजावणीवर केंद्र सरकारने लक्ष दिल्यास पंतप्रधानांची घोषणा खऱ्या अर्थाने उद्योजकांसाठी लाभदायी ठरणार आहे.
जागतिक मंदीच्या सावटाखाली असलेल्या उद्योजकांना केंद्र अथवा राज्य सरकारने काहीतरी सवलती अथवा योजना जाहीर कराव्यात अशी गेल्या दोन तीन वर्षांपासूनची अपेक्षा आहे. त्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नोटाबंदीचा निर्णय घेतल्याने उद्योग क्षेत्र अडचणीत सापडले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विविध क्षेत्रांसाठी विविध लाभदायी योजनांची घोषणा केली आहे. त्यात लघु आणि मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी व त्यांना चालना मिळावी म्हणून एक कोटी रु पयांऐवजी दोन कोटी रु पयांचे कर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल, अशी घोषणा केली आहे. घोषणा लघु आणि माध्यम उद्योगांसाठी निश्चितच लाभदायी ठरणार आहे. या घोषणेची प्रभावी अंमलबजावणी केल्यास लघु उद्योगांना नक्कीच चालना मिळणार आहे.
आतापर्यंत लघु आणि मध्यम उद्योगांना बँकांकडून एक कोटी रु पयांचे कर्ज मिळत आहे. मात्र हे कर्ज सहजासहजी उपलब्ध होत नाही. बँकांकडून उद्योजकांची अडवणूक केली जाते. खूप चकरा माराव्या लागतात. कधी कधी एजंट (दलाल) मार्फत काम करून घावे लागते, अशी उद्योजकांची तक्र ार आहे. पंतप्रधानांनी उद्योगांना चालना देण्यासाठी चांगली घोषणा केली असली तरी बँका किती सहकार्य करतात. यावर या घोषणेचे फलित अवलंबून आहे, अशा भावना लघु उद्योजकांनी व्यक्त केल्या आहेत.