माहिती अधिकार : त्रयस्थांमार्फत चौकशीची मागणींंं

By Admin | Updated: March 10, 2015 22:35 IST2015-03-10T22:34:25+5:302015-03-10T22:35:06+5:30

पिंपळगाव ग्रामपंचायतीत ७५ लाखांचा भ्रष्टाचार

Right to Information: Demand for inquiry through thirds | माहिती अधिकार : त्रयस्थांमार्फत चौकशीची मागणींंं

माहिती अधिकार : त्रयस्थांमार्फत चौकशीची मागणींंं

मालेगाव : तालुक्यातील पिंपळगाव ग्रामपंचायतीत ७५ लक्ष रुपयांचा घोटाळा झालेला आहे. माहिती अधिकारांतर्गत हा सर्व भ्रष्टाचार उघड झालेला आहे. याबाबतची चौकशी स्थानिक पंचायत स्तरावर न करता अन्य पंचायत समिती गटविकास अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात यावी, अशी मागणी माजी सरपंच विजय पवार यांनी सोमवारी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत केली.
तालुक्यातील पिंपळगाव ग्रामपंचायत सरपंचपद आदिवासी महिला राखीव असून, उपसरपंचपदी शेखर पवार आहेत. या ग्रामपंचायतीच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा व स्वच्छता निधी, तेरावा वित्त आयोग व ग्रामनिधीत मोठ्या प्रमाणात आर्थिक घोटाळा झाल्याचा आरोप पवार यांनी केला आहे. गावातील जलकुंभ व जलवाहिनीसाठी २४ लक्ष ४७ हजार मंजूर झाले होते; मात्र त्यातून फक्त जलकुंभाचे काम करण्यात आले. जलवाहिनीचे काम अद्याप झालेले नसल्याचे पवार यांनी आरोपात म्हटले आहे. तेराव्या वित्त आयोगातून गावात अनेक रस्ते, मुतारी कामे प्रस्तावित होती. मात्र या प्रकारातही जवळपास दहा लक्ष रुपयांचा भ्रष्टाचार झालेला आहे. २९ लक्ष रुपयांची सीमेंट प्लग बंधाऱ्याची निर्मिती गावाबाहेर केल्याचे सांगितले जाते. मात्र हे बंधारे दिसून येत नाही. बोगस बिलपत्रके बनविण्यात आलेली आहेत. ज्यांची बिले ‘अकाउंट पे’ द्यायला हवीत त्यांची बिले ‘बेअरर’ने देण्यात आलेली आहेत. गावातील सोसायटीची तीन लक्ष दोन हजार वसुली निघत असताना, उपनिबंधकांकडून कारवाई केली जात नाही. कागदपत्रे व बिलांवर ज्या व्यक्तीच्या नावाने इंग्रजीत सह्या आहेत त्याच व्यक्तीच्या नावाचा अंगठादेखील असल्याचा आरोप पवार यांनी केला.
राज्य परिवहन महामंडळाचे गावातील पिकअप शेड गावात पाडून टाकण्यात आले आहे. यासंबंधी संबंधितांंवर गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश राज्य परिवहन महामंडळाच्या विभागीय नियंत्रकांनी दिले आहेत. मात्र मालेगाव आगारप्रमुख यातील दोषींना पाठीशी घालत आहेत.
गावातील विविध घोटाळे आणि बेकायदेशीर कामाबाबत पंचायत समिती ते जिल्हा परिषदपर्यंत अनेकदा तोंडी व लेखी तक्रार करण्यात आलेली आहे; मात्र राजकीय दबावापोटी या आर्थिक भ्रष्टाचाराची चौकशी व संबंधितांविरुद्ध कारवाई होत नाही. त्यामुळे या प्रकरणांची चौकशी येथील पंचायत समिती स्तराऐवजी बाहेरील गटविकास अधिकाऱ्यामार्फत करण्यात यावी व दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी पवार यांनी पत्रकार परिषदेच्या शेवटी केली आहे. यावेळी सतीश पवार व बाबूराव पवार उपस्थित होते.

Web Title: Right to Information: Demand for inquiry through thirds