नाशिक : महसूल खात्याच्या कामकाजात अपेक्षित काय आणि प्रत्यक्षात होते काय ते पाहता, सामान्यांचे सेवक असल्याची भावनाच नष्ट झाल्याचे दिसत असून, भ्रष्टाचाराच्या वाढत्या तक्रारी व त्यातून होणारी कारवाई पाहता हे चित्र बदलण्यासाठी आता महसूल खात्याच्या अधिकारी, कर्मचाºयांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र खासगी एजन्सी नेमून या एजन्सीच्या माध्यमातून थेट पोलीस खात्यालाच ब्रिफिंग करण्याचे काम सोपविण्यात आल्याने महसूल खात्याने आपल्या कामकाजात सुधारणा करावी, असा सल्ला महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे. नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल खात्याच्या जिल्हास्तरीय कामकाजाच्या आढावा बैठकीत पाटील बोलत होते. वाळूत भ्रष्टाचार, मुद्रांक शुल्क खात्याच्या कारभारात एजंटांच्या माध्यमातून कमिशन खाण्याचे प्रकार पाहता, वाढत्या भ्रष्टाचाराच्या विरोधात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व देवेंद्र फडणवीस पारदर्शी कामकाजाचा आग्रह धरत असताना, कोल्हापूर जिल्ह्णात एकाच दिवशी लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याचे सहा ठिकाणी छापे पडल्याने अनेक कार्यालये बंद करण्याची वेळ आल्याचे सांगून पाटील यांनी गेल्या वर्षात राज्यात अनेक तलाठी व तहसीलदार ट्रॅपमध्ये सापडले आहेत. महसूल खात्याच्या अधिकाºयांच्या कामकाजातील संवेदनाच नष्ट झाली असून, सीमेवर तैनात असलेला लष्कराचा जवान वर्षातून कुटुंबाला भेटण्यासाठी येतो त्याचवेळी तो आपले शासकीय कामकाज करण्यासाठी सरकारी कार्यालयात जातो. त्यालादेखील वारंवार चकरा मारण्यास भाग पाडले जाते ही बाब असंवेदनशीलता दर्शविणारी आहे. ब्रिटिशांनी महसूलची निर्मिती निव्वळ कर वसुलीसाठी केली होती; परंतु आजही तीच मानसिकता अधिकारी, कर्मचाºयांमध्ये दिसत असल्याने खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून कामकाजावर लक्ष ठेवण्याची वेळ आली आहे. ही एजन्सी स्वतंत्रपणे काम करेल. ज्या अधिकारी, कर्मचाºयांकडून जनतेची कामे होणार नाहीत, त्यांना त्रास देण्याचा उद्योग होत असेल तर परस्पर पोलिसांना ब्रिफिंग केले जाईल व त्या माध्यमातून पुढील कारवाई केली जाईल, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
खात्यांतर्गत केल्या जाणाºया विभागीय चौकशीच्या फाईली दहा-दहा वर्षे प्रलंबित ठेवण्याची पद्धत चुकीची असून, यापुढे तीन महिन्यांच्या आत विभागीय चौकशी पूर्ण केली जावी, अशी सूचनाही पाटील यांनी केली. महसूल अधिकाºयांना जनतेची कामे करताना ज्या काही कायदेशीर अडचणी येतात त्यावर राज्यपातळीवर निबंध स्पर्धा घेण्याचा विचार त्यांनी बोलून दाखविला.
लॅपटॉप खरेदीचे अधिकार स्थानिक पातळीवर
राज्य सरकारने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून कोट्यवधी रुपये खर्च करून लॅपटॉप खरेदी केली असली तरी त्याविषयी झालेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर आता चालू वर्षी लॅपटॉप खरेदीसाठी जिल्हा पातळीवरच निविदा काढण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाºयांना देण्यात आले आहेत. जिल्ह्णातील अनेक तलाठी, मंडळ अधिकाºयांना लॅपटॉप मिळालेले नसल्याने राज्यातील सर्व पालकमंत्र्यांना पत्र लिहून जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून त्यासाठी तरतूद करण्यात यावी अशा सूचना आपण देणार असल्याचे महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.