शैक्षणिक संस्थांच्या जागा परत घेण्याची तयारी

मेट, मराठा संस्थेचा समावेश : शासनाकडे प्रस्ताव रवाना

नाशिक : शैक्षणिक प्रयोजनासाठी अल्पदरात शासकीय जमिनी ताब्यात घेतल्यानंतर त्याचा तीन वर्षांच्या आत उपयोग न करणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांच्या ताब्यातील जागा पुन्हा शासन जमा करण्याची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली असून, यात नाशिक जिल्ह्यातील नऊ संस्थांचा समावेश आहे. राज्य शासनाच्या आदेशाने सुरू झालेल्या या कारवाईने शिक्षण संस्थाचालकांमध्ये धावपळ उडाली आहे. काही महिन्यांपूर्वीच प्रत्येक तालुक्यात अशा प्रकारे शैक्षणिक प्रयोजनासाठी अल्पदरात देण्यात आलेल्या शासकीय जमिनींचा योग्य विनियोग केला जातो किंवा नाही याचा  अहवाल जिल्हा प्रशासनाने सर्वच तहसीलदारांकडून मागितला असता, त्यात ही बाब उघडकीस आली. शासकीय जमीन ज्या प्रयोजनासाठी शासनाकडून संबंधितांना दिली जाते, त्यांनी त्या जमिनीचा वापर तीन वर्षांच्या आत ज्या प्रयोजनासाठी जमीन घेतली त्यासाठी केला जावा अन्यथा तीन वर्षांत तसा उपयोग न केल्यास सदरची जमीन पुन्हा शासन जमा करण्याची तरतूद आहे. जर संबंधित या काळात त्या जमिनीचा वापर काही कारणास्तव तीन वर्षांत करू शकले नाहीत तर तसा अर्ज शासन दरबारी करून त्यास मुदतवाढ देण्याचीही तरतूद आहे. मात्र या तरतुदीचा वापर न करता शासनाकडून घेतलेल्या जमिनी आहे तशाच पडून असल्याने त्याचा आढावा घेतल्यावर लक्षात आले आहे. यातील काही शासकीय जमिनी थेट राज्य सरकारकडूनच संंबंधिताना अदा करण्यात आल्या आहेत तर काही जमिनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत अदा करण्यात आल्या आहेत. यात प्रामुख्याने राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ संचालक असलेल्या मुंबई एज्युकेशन ट्रस्टचा समावेश आहे. नाशिक तालुक्यातील गोवर्धन शिवारात शैक्षणिक संस्थेसाठी तत्कालीन राज्य सरकारने शासकीय जमीन अदा केली होती.