पर्यावरणासाठी लोकसहभाग महत्त्वाचा

आनंद कारंजकर : राष्ट्रीय चर्चासत्रात रक्षण, संवर्धनावर मान्यवरांचे मंथन

नाशिक : पर्यावरण ही जागतिक समस्या असून, पर्यावरण संवर्धनासाठीचे कायदेही सक्षम आहेत़ मात्र या कायद्यांचा उपयोग मनुष्य केवळ स्वत:च्या लाभासाठी करीत असून, कर्तव्याकडे दुर्लक्ष करतो़ माणसाच्या बदललेल्या जीवनशैलीमुळेच पर्यावरणाचा ऱ्हास होत असून, यासाठी जागरूक नसलेला शिक्षित समाज जबाबदार आहे़ पर्यावरणाचा हा ऱ्हास थांबवायचा असेल, तर लोकांमध्ये पर्यावरणाप्रती संवेदना, जागृती व लोकसहभाग महत्त्वाचा असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा व सत्र न्यायाधीश आनंद कारंजकर यांनी केले़आॅल इंडिया फेडरेशन आॅफ विमेन लॉयर्स, हरितकुंभ समन्वय समिती, नाशिक बार असोसिएशन व आविष्कार या संस्थेतर्फे महाकवी कालिदास कलामंदिरात आयोजित ‘पर्यावरण व कायदे’ या विषयावरील राष्ट्रीय चर्चासत्राच्या उद्घाटनप्रसंगी कारंजकर बोलत होते़ ते पुढे म्हणाले की, माणूस दिवसेंदिवस प्रगती करीत असला, तरी त्यातून निर्माण होणाऱ्या अडचणींचा तो विचार करीत नाही़ वैयक्तिक सुखासाठी पर्यावरणाचा ऱ्हास करीत असून, त्यातूनच नैसर्गिक आपत्ती निर्माण होतात़ पर्यावरणबदलाचे सर्वांवरच घातक परिणाम होत असून, याबाबत लोकांमध्ये असलेली नीतीमूल्यांबाबत जागृतीची आवश्यकता असल्याचे ते म्हणाले़विभागीय आयुक्त एकनाथ डौले यांनी पर्यावरणपूरक व प्रदूषणमुक्त कुंभमेळा करण्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगून गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्तीसाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे़ नदीच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी शासन प्रयत्नशील असून, यामध्ये नागरिकांचा सहभाग आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले़ जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह यांनी हरित कुंभ व गोदावरी प्रदूषणमुक्तीसाठी काम सुरू असून, ते लोकसहभाग, लोकजागृती व तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात असल्याचे सांगितले़यावेळी व्यासपीठावर नाशिक बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अ‍ॅड़ नितीन ठाकरे, जलतज्ज्ञ राजेंद्रसिंह, आॅल इंडिया फेडरेशन आॅफ विमेन लॉयर्स संघटनेच्या अध्यक्ष अ‍ॅड़ इंद्रायणी पटणी, जिल्हाधिकारी दीपेंद्रसिंह कुशवाह, अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस़ आऱ कदम, बार असोसिएशनचे उपाध्यक्ष बाळासाहेब आडके उपस्थित होते़ दरम्यान, समारोपसत्रात विविध मान्यवरांनी सहभाग घेतला. पुणे येथील राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणापुढे मर्यादा येतात. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयामध्येच ‘ग्रीन बेंच’ स्थापन करण्याची आवश्यकता आहे. जेणेकरून पर्यावरणाशी संबंधित असलेल्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी होण्यास मदत होईल. त्याचप्रमाणे शासकीय यंत्रणेने पर्यावरणाच्या संदर्भात असलेल्या समस्यांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून बघितल्यास पर्यावरण संवर्धनास हातभार लागेल, असे मत समारोपप्रसंगी अ‍ॅड. प्रवर्तक पाठक यांनी यावेळी व्यक्त केले. यावेळी राजेश पंडित आणि अन्य पर्यावरणप्रेमींनी मते व्यक्त केली.