संसद ग्राम दत्तक योजना : दिंडोरीच्या उद्योजकांना बजावणार नोटिसा

By Admin | Updated: June 10, 2015 22:59 IST2015-06-10T22:59:01+5:302015-06-10T22:59:01+5:30

समाजसेवेचा खासदार मागणार ‘हिशेब’

Parliament Gram Adaptive Scheme: Notices to Dindori entrepreneurs | संसद ग्राम दत्तक योजना : दिंडोरीच्या उद्योजकांना बजावणार नोटिसा

संसद ग्राम दत्तक योजना : दिंडोरीच्या उद्योजकांना बजावणार नोटिसा

 नाशिक : शासनाच्या निर्णयानुसार उद्योजकांनी त्यांच्या नफ्यातील दोेन टक्के रक्कम स्थानिक क्षेत्रातील विकासकामांसाठी वापरणे आवश्यक असताना, प्रत्यक्षात त्याचा समाजहितासाठी व समाजसेवेसाठी उद्योजकांनी किती वापर केला याचा हिशेब मागण्याचा निर्णय दिंडोरीचे खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी घेतला असून, त्याचाच एक भाग म्हणून दिंडोरी तालुक्यातील शंभरहून अधिक खासगी कंपन्यांच्या मालकांना नोेटिसा बजावण्याची सूचना त्यांनी प्रांत यांना केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्व खासदारांना त्यांच्या लोकसभा मतदारसंघातील एक गाव दत्तक घेऊन ते आदर्श करण्यासाठी संसद ग्राम दत्तक योजना राबविण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार नाशिकचे खासदार हेमंत गोडसे यांनी अंजनेरी, तर खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी अवनखेड गाव दत्तक घेतले आहे. बुधवारी (दि. १०) या दत्तक घेतलेल्या गावाच्या विकासासंदर्भात आवश्यक ते नियोजन व सूचना मागविण्यासाठी खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी दिंडोरी पंचायत समितीत एका बैठकीचे आयोजन केले होते. बैठकीस तालुक्यातील शंभरहून अधिक कंपन्यांच्या मालकांना व उद्योजकांनाही उपस्थित राहण्यासाठी आवाहन केले होते. प्रत्यक्षात या बैठकीसाठी बोटावर मोजण्याइतपत सात ते आठच उद्योजक हजर होते. त्यातही जे उपस्थित होते त्यांनी आमच्याकडून आधीच महापुरुषांच्या जयंतीसाठी ‘वर्गणी’ गोळा केली जात असल्याचे गाऱ्हाणे मांडले. खासदार हरिश्चंद्र चव्हाण यांनी अवनखेड गावच्या विकासाबाबत आपल्या काही कल्पना किंवा सूचना असतील तर त्या मांडण्यासाठी तसेच समाजासाठी काहीतरी योगदान देण्याच्या पंतप्रधानांच्या आवाहनानुसार आपल्याला येथे बोलावल्याचे खडे बोल या उद्योजकांना सुनावल्याचे कळते. तसेच प्रांत भोगे यांना बैठकीस अनुपस्थित राहिलेल्या सर्व उद्योजकांना नोटिसा बजावण्याची सूचना केली.
बैठकीस पंचायत समितीच्या सभापती अलका चौधरी, जि. प. सदस्य मनीषा बोडके, प्रभारी तहसीलदार कनोजे, गटविकास अधिकारी कराड यांच्यासह पंचायत समितीतील सर्व सदस्य उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
 

शासनाच्या निर्णयानुसार कंपन्यांना व उद्योजकांना स्थानिक परिसराचा विकास व समाजसेवेसाठी त्यांच्या एकूण नफ्यातील दोन टक्के रक्कम खर्च करावी लागते. गेल्या पाच वर्षांत दिंडोरी तालुक्यातील किती कंपन्यांनी अशी रक्कम खर्च केली याची माहिती मागविण्यासाठी उद्योजकांना नोटिसा बजावण्याची सूचना आपण प्रांत यांना केली आहे. समाजासाठी काहीतरी देणे लागतो याचाही विचार उद्योजक करण्यास विसरू लागले आहेत.
- हरिश्चंद्र चव्हाण, खासदार

Web Title: Parliament Gram Adaptive Scheme: Notices to Dindori entrepreneurs