शिक्क्याविना विशेष अधिकारी कागदावरच

नाशिक : शासनाकडे या अधिकाऱ्यांना देण्यासाठी शिक्के नसल्याने जिल्ह्यात सहाशे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या कागदोपत्री उरल्या आहेत.

 नाशिक : अडीच वर्षांपूर्वी सत्तेवर आलेल्या भाजपा, शिवसेना सरकारच्या कारकिर्दीत कार्यकर्त्यांना विशेष कार्यकारी अधिकारीपदाचा मान मिळाला असला तरी, शासनाकडे या अधिकाऱ्यांना देण्यासाठी प्रमाणपत्र, ओळखपत्र व महत्त्वाचे म्हणजे शिक्के नसल्याने जिल्ह्यात सहाशे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या निव्वळ कागदोपत्री उरल्या आहेत. पूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात व सध्याच्या युती सरकारच्या काळात राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची सोय म्हणून त्यांच्या नेमणुका विशेष कार्यकारी अधिकारीपदी करण्याची प्रथा आहे. त्यानुसार भाजपा सरकार सत्तेवर येताच, पक्ष कार्यकर्ते, सामाजिक कार्यकर्त्यांची नावे या पदासाठी मागविण्यात आली. आमदार, खासदारांनी या पदासाठी कार्यकर्त्यांच्या नावांची शिफारस पालकमंत्र्यांकडे केल्यानंतर जवळपास गेल्या वर्षी अशा नावांना मान्यता देण्यात आली व त्यानंतर ज्यांची विशेष कार्यकारी अधिकारी पदासाठी शिफारस करण्यात आली, अशा सर्वांची पोलीस यंत्रणेकडून चारित्र्य पडताळणी केल्यानंतर निकषात बसलेल्या कार्यकर्त्यांची नावे सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आली. मंजुरी मिळाल्यानंतर राजपत्रात त्यांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. नाशिक जिल्ह्यात दोन टप्प्यामध्ये ६०२ विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. शासनाकडून या अधिकाऱ्यांसाठी नियुक्तिपत्र, ओळखपत्र व शिक्के पुरविले जातात. नियुक्तीची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर शासनाकडून शिक्के व ओळखपत्रे परत घेण्यात येतात. परंतु यंदा शासनाने शिक्क्यांमध्ये बदल केल्यामुळे जुने शिक्के मोडीत निघाले, तर शासनाकडून नाशिक जिल्"ासाठी फक्त विशेष कार्यकारी अधिकारी या पदाचे फक्त २५० शिक्केच पुरविण्यात आले. त्यामुळे प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य या तत्त्वानुसार २५० शिक्क्यांचे वाटप करण्यात आले, मात्र ओळखपत्र तसेच नियुक्तिपत्र अजूनही प्राप्त न झाल्याने ज्यांना शिक्के मिळाले त्यांना त्यांच्या अधिकाराचा वापर करण्यात अडचणी येत आहेत, तर राजपत्रात ज्यांची नावे प्रसिद्ध झाली त्यांना शिक्के, नियुक्तिपत्र व ओळखपत्र नसल्याने कागदोपत्रीच कार्यकारी अधिकारी म्हणून वावरावे लागत आहे. (प्रतिनिधी)