आराखड्यात अडचणींचा डोंगर

स्मार्ट सिटी : कंपनीच्या पहिल्याच बैठकीत अंमलबजावणीबाबत संभ्रम

नाशिक : केंद्र सरकारने नाशिकची ‘स्मार्ट सिटी’ योजनेत निवड केल्याचा आनंद एकीकडे व्यक्त केला जात असतानाच स्मार्ट सिटीसाठी स्थापन केलेल्या कंपनीच्या पहिल्याच बैठकीत एकूणच आराखड्याच्या अंमलबजावणीबाबत अडचणींचा डोंगर उभा राहून संभ्रमावस्था निर्माण झाली. यावेळी झालेल्या चर्चेत गावठाण पुनर्वसनापासून ते ग्रीन फिल्ड विकसित करण्यापर्यंत अनेक त्रुटी समोर आल्या. आराखड्याविषयी वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर निघालेल्या शंका-कुशंका पाहून खुद्द कंपनीचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे हेदेखील अचंबित झाले. अखेर कुंटे यांना सदर आराखडा अंतिम नसल्याचे स्पष्टीकरण द्यावे लागले. ‘स्मार्ट सिटी’ प्रकल्पासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या एसपीव्ही अर्थात नाशिक म्युनिसिपल स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड या कंपनीची पहिली बैठक राजीव गांधी भवनमध्ये आयुक्तांच्या दालनात कंपनीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. कंपनीसंदर्भात तयार करण्यात येणारे दस्तावेज, बॅँक खाती उघडणे, संचालक मंडळाची रचना, कर्मचारी उपलब्धता आदि तांत्रिक मुद्द्यांवर चर्चा झाल्यानंतर क्रिसिलच्या प्रतिनिधींनी स्मार्ट सिटीसाठी तयार केलेला २१९४ कोटी रुपयांचा आराखडा कंपनीच्या संचालक मंडळासमोर सादर केला. यावेळी हनुमानवाडी येथे ग्रीन फिल्ड अंतर्गत विकास करण्यात येणार असल्याचे आणि त्यासाठी टी.पी. स्कीम राबविण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेचे उपअभियंता सी. बी. अहेर यांनी दिली. मात्र, टीपी स्कीम राबविण्याचा सर्व अधिकार हा महापालिकेचा असताना कंपनीमार्फत सदर योजना कशी राबविणार, असा प्रश्न उपमहापौर गुरुमित बग्गा यांनी उपस्थित केला. त्यावेळी सीताराम कुंटे यांनीही सदर स्कीम राबविण्याचा अधिकार हा महापालिकेचाच असल्याचे स्पष्ट केले. हनुमानवाडी परिसरातील जागा मोकळी असल्याचे अहेर यांनी सांगितले, परंतु सदर जागेवर स्कीम राबविण्यात मोठी गुंतागुंत असल्याचेही समोर आले. त्यामुळे कुंटे यांनी ग्रीन फिल्डबाबत पुन्हा सखोल चर्चा करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. गावठाण पुनर्विकासांतर्गत जुन्या नाशिकमध्ये करण्यात येणाऱ्या कामांबाबतही शंका उपस्थित करण्यात आल्या. जुन्या नाशिकमधील दाट लोकवस्ती आणि तेथील भौगोलिक स्थिती पाहता प्रकल्प अंमलबजावणीत येणाऱ्या अडथळ्यांवरही चर्चा झाली. मनपाच्या कामांची उचलेगिरीक्रिसिलने तयार केलेल्या आराखड्यात महापालिकेतील सत्ताधारी मनसेने कंपन्यांच्या सीएसआर उपक्रमांतून राबविण्यात आलेल्या आणि येणाऱ्या काही प्रकल्पांचाही समावेश केल्याने उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी आश्चर्यभाव दाखवत संताप व्यक्त केला. होळकर पुलाखाली कारंजा, इतिहास संग्रहालय, नेहरू वनोद्यानात वनौषधी उद्यान, उड्डाणपुलाखालील जागांचे सुशोभिकरण, अशोकस्तंभावरील वाहतूक बेटाचे सुशोभिकरण, ट्रॅफिक चिल्ड्रेन पार्क आदि प्रकल्प हे मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून सीएसआर उपक्रमांतर्गत राबविण्यात येत आहेत. त्यातील काही प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, तर काही प्रकल्प प्रगतिपथावर आहेत. काही निविदा प्रक्रियेत आहेत. महापालिकेमार्फत राबविण्यात येणारे प्रकल्प स्मार्ट सिटी आराखड्यात घुसविण्यात आल्याने आयुक्तांसह अध्यक्ष सीताराम कुंटेही अचंबित झाले. तर महापौर अशोक मुर्तडक, स्थायी समिती सभापती सलीम शेख यांनीही त्याला आक्षेप घेतला आणि स्मार्ट सिटीतील या उचलेगिरीबद्दल जाब विचारला. यावेळी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकाराने आराखड्याबाबतही शंकांचे मोहोळ उठले. लोकांसमोर आराखडा मांडा४कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी सदर आराखडा लोकांना सभागृहात निमंत्रित करून त्यांच्यासमोर मांडण्याची सूचना आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांना केली. त्यातून लोकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचेही त्यांनी सूचित केले. यावेळी कंपनीचे आर्थिक वर्ष कोणते असेल, अतिरिक्त संचालकांची नियुक्ती, बॅँक खाती, मनुष्यबळ उभारणी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कंपनी सेक्रेटरी व लेखापाल यांच्या नियुक्त्या यावरही चर्चा करण्यात आली. याप्रसंगी कर्मचारी नियुक्ती, बॅँक खाती उघडणे, अनुषंगिक खर्चासाठी धनादेशांवर स्वाक्षऱ्या आदिंबाबतचे अधिकार आयुक्तांना देण्यात आले. शिवाय कंपनीचे एक संकेतस्थळ निर्माण करण्याचाही निर्णय झाला.