समृद्धी महामार्गाला मऱ्हळकरांचा हिरवा कंदील

जिल्हाधिकाऱ्यांनी साधला शेतकऱ्यांसोबत संवाद : महामार्गाला जमिनी घ्या, पण मऱ्हळला ‘नोड’ नको; शेतकऱ्यांची मागणी

सिन्नर : मुख्यमंत्र्यांचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गाला (मुंबई-नागपूर) आमचा विरोध नाही. रस्त्यासाठी आम्ही जमिनी द्यायला तयार आहोत, मात्र त्यापोटी देण्यात येणारे अनुदान वाढविण्यात यावे तसेच अनुदान देण्याचा कालावधीही वाढवून देण्यात यावा, अशी एकमुखी मागणी शेतकऱ्यांनी केली.नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गाला विरोध होत असताना सिन्नर तालुक्यातल्या मऱ्हळ बुद्रूक व खुर्द या दोन गावांनी महामार्गासाठी जमिनी देण्यास हिरवा कंदील दाखविल्याने महसूल प्रशासनासाठी ही बैठक यशस्वी मानली जात आहे. जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन बी. यांनी बुधवारी दुपारी मऱ्हळ बुद्रूक व मऱ्हळ खुर्द या शेतकऱ्यांसोबत संवाद सांगून समृद्धी महामार्गामुळे शेतकऱ्यांना काय फायदे होणार आहेत याची माहिती देऊन त्यांच्या अडीअडचणी जाणून घेत त्यांच्या शंकांचे समाधान केले. शेतकऱ्यांना होणार फायदे दाखविण्यासाठी आकर्षक चित्रफीत बनविण्यात आली होती ती यावेळी दाखविण्यात आली. प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे, बाळासाहेब वाघचौरे, रस्ते विकास महामंडळाचे नाशिकचे कार्यकारी अभियंता चिंतामण धोत्रे, अहमदनगरचे कार्यकारी अभियंता प्रभाकर भोईर, तहसीलदार मनोजकुमार खैरनार, प्रभारी गटविकास अधिकारी मधुकर वाघ आदिंसह मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. समृद्धी महामार्गाबाबत शेतकऱ्यांमध्ये असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी तसेच शासन व शेतकऱ्यांमध्ये चांगले संबंध निर्माण करण्यासाठी आपण येथे आलो असल्याचे जिल्हाधिकारी राधाकृष्णन यांनी सांगितले. कोणतीही जमीन संपादित करण्याचा अधिकार असतो. मात्र शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये व नवीन भूसंचयन (लॅण्ड पुलिंग) पद्धतीची माहिती देण्यासाठी आपण आलो असल्याचे ते म्हणाले. शासनाला शेतकऱ्यांची काळजी असून, केवळ रस्ता होईपर्यंत नव्हे तर कायमस्वरूपी शेतकरी व शासनाचे संबंध टिकले पाहिजे यासाठी आपण शेतकऱ्यांची समजूत काढणार असल्याचे ते म्हणाले. शेतकऱ्यांची समंती घेऊनच आपण काम करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. नाहीतर कार्यालयात बसूनही भूसंपादनाचे काम झाले असते मात्र आपल्याला तसे करायचे नसल्याचे ते म्हणाले. तत्पूर्वी प्रांताधिकारी बाळासाहेब वाघचौरे यांनी प्रास्ताविकात लॅण्ड पुलिंग व कृषी समृद्धी विकास केंद्राची (नोड) माहिती दिली. एक एकर जिरायती क्षेत्र दिल्यानंतर २५ टक्के तर एक एकर बागायती क्षेत्राचे भूसंपादन झाल्यास ३० टक्के विकसित भूखंड नोडमध्ये दिला जाणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. त्याचबरोबर वर्षाला हेक्टरी किती अनुदान दिले जाणार आहे त्याची माहिती व दरवर्षी त्यात दहा टक्के वाढ केली जाणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले.शेतकऱ्यांनी यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी विविध शंका व प्रश्न विचारले. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी उत्तरे दिली. ही बैठक प्राथमिक असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी उपसरपंच भाऊसाहेब बोडके, नामदेव कुटे, बबन कुटे, जगदीश कुऱ्हे, रामनाथ कुटे, पोपट कुटे यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी संदीप कुटे, जयराम कुऱ्हे, शिवाजी घुगे, गोरख ढोणे, प्रतिक कुटे, दीपक कुऱ्हे, सचिन कुऱ्हे, काशिनाथ कुऱ्हे, भगिरथ लांडगे, चंद्रकांत कुटे, दत्तू सांगळे, सचिन कुटे, वैभव कुटे, पप्पू सगर, अर्जुन भालेराव यांच्यासह शेतकरी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. (वार्ताहर) .