संकेत शुक्ल, नाशिक : कुंभमेळ्याची कामे त्वरित सुरू करण्यासाठी प्राधिकरण कायदा करण्यात येणार असून, या प्राधिकरणात फक्त प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनाच स्थान देण्यात येणार आहे. साधू-महंतांचा त्यात समावेश नसेल अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. नाशिक येथील विविध कार्यक्रमांसाठी रविवारी (दि. २३) नाशिक येथे आले असता शासकीय विश्रामगृहात माध्यमांशी संवाद साधताना ते बोलत होते.
प्रारंभी कांद्याचे निर्यातमूल्य कमी करून केंद्राने राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेतल्याबद्दल फडणवीस यांनी केंद्र शासनाचे आभार मानले. आमचे सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी आहे, असेही त्यांनी सांगितले. गोदावरीतील पाण्याच्या दर्जाबाबत विचारले असता पाण्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी पुढच्या महिन्यापासूनच मलनिस्सारण केंद्राचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. गोदावरीतील २४ नाल्यांचे पाणी शुद्धीकरणासाठी लवकरच कृती कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. तसेच कुशावर्ताच्या पाण्याबद्दल नाराजी व्यक्त करीत कुशावर्तातील पाण्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी काही सुना केल्या आहेत असे त्यांनी सांगीतले. त्र्यंबकच्या विकासासाठी ११०० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. सिंहस्थाच्या कामांना गती देण्याची गरज असल्याने लवकरच प्राधिकरण कायदा तयार करण्याची घोषणा त्यांनी केली. मात्र या प्राधिकरणात केवळ प्रशासकीय व्यक्ती असतील. धार्मिक व्यक्तींचा त्यात समावेश नसेल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. प्रयागप्रमाणेच सिंहस्थाची जबाबदारी घेणार का असे विचारले असता राज्यातील प्रत्येक कामाची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांवर असतेच त्यामुळे त्यासाठी वेगळी व्यवस्था गरजेची नसल्याचे ते म्हणाले. पालकमंत्र्यांची नियुक्ती अंतिम टप्यात असून, लवकरच घोषणा होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
त्र्यंबकचा कायमस्वरूपी विकास...त्र्यंबकेश्वर देशातील महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांपैकी एक आहे. त्यामुळे केवळ सिंहस्थापुरता विचार करून चालणार नाही. त्यामुळे सिंहस्थ झाल्यानंतरही त्र्यंबकेश्वरी ब्रह्मगिरीचे काम सुरूच राहणार आहे. पर्यटनाच्या दृष्टीने त्याचा विकास गरजेचा असल्याचेही मुख्यमंत्री म्हणाले.