सरकारची ‘कपात’ विकासकामांच्या मुळावर

९० कोटींच्या कामांना कात्री : सर्वच योजनांवर विपरीत परिणाम

लोकमत न्यूज नेटवर्कनाशिक : राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देताना त्यासाठी तजवीज कराव्या लागलेल्या ३४ हजार कोटी रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी सरकारने जवळपास सर्वच विकासकामांच्या खर्चात ३० टक्के कपात करण्याच्या सूचना दिल्यामुळे त्याचा विपरीत परिणाम ठिकठिकाणच्या विकासकामांवर होणार आहे. दरम्यान, एकट्या नाशिक जिल्ह्यात यामुळे जिल्हा नियोजन विकास समितीने मंजूर केलेल्या आराखड्यातील सुमारे ९० कोटींच्या कामांना कात्री लावण्यात आली आहे.शासनाच्या या कपात सूचनेचा आधार घेत नाशिक जिल्हा नियोजन विकास कार्यालयाने सन २०१७-१८ या वर्षासाठी मंजूर केलेल्या विकास आराखड्याची फेरपडताळणी करण्यास सुरुवात केली असून, ३२१ कोटी रुपयांच्या वार्षिक आराखड्याऐवजी आता २३१ कोटी रुपयांमध्येच शासनाच्या योजना तसेच मंजूर व अत्यावश्यक कामांना प्राधान्य देण्याचे ठरविले आहे. त्याची अंमलबजावणी जुलै महिन्यापासून सुरू झाली असून, तत्पूर्वी ज्या कामांना अगर प्रस्तावांना प्रशासकीय मान्यता अथवा कामांचे कार्यारंभ आदेश दिले गेले नसतील, तर त्यांचाही फेर आढावा घेण्याच्या सूचना संबंधित विभागांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे प्रामुख्याने कृषी, वन, ग्रामीण विकास यंत्रणांच्या योजना तसेच सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे खात्याला याचा फटका बसणार आहे. शासनाने चालू वर्षासाठी महसूल निधीतून ३० टक्के तर भांडवली निधीतून २० टक्के कपात सुचविली आहे. संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी हा आदेश जारी राहणार असल्यामुळे विशेष करून जिल्हा परिषदेवर व पर्यायाने ग्रामीण विकासावर त्याचा परिणाम होणार आहे. नाशिक जिल्ह्याच्या नियोजन विकास आराखड्यातील एकूण तरतुदीचा विचार करता महसुली व भांडवली निधीचे प्रमाण अनुक्रमे ६० व ४० असे आहे. जिल्हा परिषदेकडून राबविण्यात येणाऱ्या योजना व विकासकामांसाठी महसुली निधीतूनच पैसे उपलब्ध करून दिले जातात. यंदाच्या जिल्हा विकास कार्यक्रमात ६० टक्के निधीची तरतूद त्यासाठी करण्यात आली होती, परंतु त्यात ३० टक्के कपात करण्यात आल्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, उपकेंद्रे, शाळा, गावपातळीवरील रस्ते यांसारख्या कामांसाठी दिल्या जाणाऱ्या निधीला कपातीचा सामना करावा लागेल. याचबरोबर कृषी, समाजकल्याण खात्याकडून वैयक्तिक लाभाच्या ज्या योजना राबविल्या जातात, त्या योजनांना दिले जाणारे सहायक अनुदान कमी देण्यात येणार आहे. भांडवली निधीतून शासनाच्या मोठ्या प्रकल्पांसाठी आर्थिक तरतूद केली जाते. त्यात प्रामुख्याने शासकीय इमारती, पशुवैद्यकीय दवाखाने, ग्रामीण रुग्णालये, रस्त्यांचा समावेश आहे. मुळातच जिल्हा नियोजन विकास आराखड्यात भांडवली निधीसाठी एकूण तरतुदीच्या ४० टक्के निधीची तरतूद केली जाते. आता शासनानेच त्यात २० टक्केकपात सुचविल्यामुळे अवघ्या २० टक्के निधीच्या आधारे कामांचे प्राधान्य ठरविण्यात येत आहे, परिणामी यंदा जिल्ह्णात शासनाचे मोठे प्रकल्प पूर्णत्वास जाणे जवळपास अशक्य मानले जात आहे. शासनाने जवळपास पंधरा विभागांच्या खर्चाला कात्री लावली असली तरी, आमदारांच्या विकासकामांना त्यातून वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे स्थानिक विकासाची कामे करण्यात काही अडचणी नसल्या, तरी आमदारांच्या विकास निधीतून भरीव कामांऐवजी वस्तू खरेदीलाच आर्थिक मदत केली जात असल्याने त्याचा कितपत विकासाला हातभार लागेल, याविषयी साशंकता आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नाड्या आवळल्यासर्वाधिक खर्चिक खाते म्हणून परिचित असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या आर्थिक नाड्या सरकारने आवळल्या आहेत. जुन्या कामांचा आढावा घेऊन ती प्राधान्याने पूर्ण केल्याशिवाय सार्वजनिक बांधकाम खात्याने नवीन कामे सुरू करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देऊ नये तसेच प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांसाठी वित्त विभागाने निधी उपलब्ध करून दिल्याशिवाय निविदा काढू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे नाशिक जिल्ह्यात कोट्यवधी रुपये खर्चाच्या कामांना यंदा बाजूला ठेवण्याची वेळ सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर आली आहे. या खात्याने चालू आर्थिक वर्षासाठी करण्यात आलेल्या आर्थिक तरतुदीच्या आधारे तयार केलेले नियोजन बदलण्याची तयारी चालविल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली आहे. कपात ३० नव्हे ५० टक्के !राज्य सरकारने सर्वच प्रकारच्या खर्चावर व विकासकामांवर ३० टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला असला तरी, प्रत्यक्षात ही कपात ५० टक्क्याच्या घरात आहे. जिल्ह्णाच्या नियोजन विकास आराखड्यात करण्यात आलेल्या एकूण तरतुदीतील महसुली निधीसाठी ६० टक्के तर भांडवली निधीसाठी ४० टक्के खर्चाची तरतूद करावी लागते. सरकारने महसुली निधीतील ३० टक्के व भांडवली निधीतून २० टक्के निधीत कपात केली आहे. याचाच अर्थ महसूल व भांडवली मिळून ५० टक्के कपात झाली असून, त्यातून सर्वाधिक फटका जिल्हा परिषदेला बसणार आहे.