रामभाऊ जगताप
नाशिकमध्ये गांधीनगर येथे केंद्र शासनाच्या शहरी विकास मंत्रालयांतर्गत भारत सरकार मुद्रणालयाची स्थापना झाली. त्यामध्येही अनेक नेत्यांचे मोठे योगदान होते. यामध्ये प्रामुख्याने १९५७च्या संपातून श्रम संघर्षातूनच कामगारांना नाशिक-पुणे या मुख्य रस्त्यालगत देवळाली गावच्या शिवारातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाने अधिग्रहीत करून नेहरूनगर ही कामगारांसाठी वसाहत व अधिकाऱ्यांसाठी सिक्युरिटी प्रेसजवळ गोरेवाडी पूर्वीचे गायकवाड मळे, जाधव मळे या भागात दहा चाळ, गोरेवाडी भागात वसाहती उभारल्या.एकेकाळी या वसाहती अत्यंत आकर्षक असल्याने त्या खोल्या मिळाव्या म्हणून चढाओढ लागत असे. आज या वसाहती अत्यंत विदारक अवस्थेत शेवटच्या घटका मोजत आहे. काही नाममात्र केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दलाकडे बोटावर मोजण्याइतक्या इमारती बºयापैकी आहे. त्यातही असंख्य तक्रारी आहे. या भग्न अवस्थेतील शासनाच्या शेकडो एकर जमिनीवरील अब्जावधी रुपयांच्या इमारती सध्या अनैतिक व्यवसायांचे अड्डे बनले आहे. नेहरूनगर, गांधीनगर आदी शासकीय वसाहतीमधील किराणा दुकानदार, गिरणीचालक, सलून, लॉण्ड्री, भाजीपाला विक्रेते आदी व्यावसायिक, कामगार, वसाहती उद्ध्वस्त झाल्याने येथील व्यावसायिकांवर बेरोजगार होण्याची वेळ आली आहे. वसाहतीत रस्त्यांची दुरवस्था, लाइट, पाणी नाही. या वसाहती नाशिक महानगरपालिका हद्दीत असून, व्यवस्थापनातर्फे या वसाहतींमध्ये रस्ते, लाइट, पाणी, स्वच्छता या सुविधांसाठी ना हरकत दाखला दिल्यास सर्व सोयी उपलब्ध होऊ शकेल. इमारतीच्या विविध वस्तूंच्या चोºयांवर कुणाचेही नियंत्रण नाही. मात्र अधिकाºयांचे बंगल्यांवर करोडो रुपयांचा डागडुजीसाठी खासगी कंत्राटदारांवर खर्च होत आहे. बदलत्या आधुनिकी-करणाबरोबर कामगारांचे वेतन वाढल्याने ब-याच कामगारांनी स्वत:चे बंगले, इमारतीमध्ये सदनिका घेतल्या मात्र काही कामगार आजही या भग्न झालेल्या वसाहतीमध्ये राहात आहे. सद्य परिस्थितीमध्ये शासकीय वसाहती शहरांच्या मध्यवर्ती भागात (प्राइम लोकेशन) वर असल्याने त्याचे बाजारमूल्य अब्जावधी रुपये आहे. शासनाने सदर वसाहती या महाराष्टÑ राज्य पोलीस विभागातील कर्मचाºयांना अद्यावत इमारती उभारून फ्लॅट दिलेले आहे. त्याप्रमाणे सदर वसाहतींची पुनर्बांधणी करून इच्छुक कर्मचाºयांना दिल्यास गांधीनगर, नेहरूनगर, वसाहतीतील पुनर्वैभव प्राप्त होईल. नाशिक - पुणे रोडवरील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर नगर वसाहतीला लागून गांधीनगर वसाहत, गांधीनगर प्रेस उपनगरपर्यंत पुढे आयशर इस्टेटपासून ते शिखरेवाडीपर्यंत पुन्हा नाशिकरोड पोलीस स्टेशनच्या मागील राज्य शासनाच्या वसाहती ते थेट रेल्वे लाइनलगतची प्रेसची मोकळी जागा यांचे अगणित मूल्य आहे. लोकप्रतिनिधी म्हणून खासदार, आमदार यांनी या केंद्र व राज्य शासनाच्या उद्योगांसाठी अथवा कार्यालयां-साठी ज्या काळात जमिनी अधिग्रहीत केल्या त्या नियमावलीत दुरुस्त्या करून वेळप्रसंगी लोकसभेत, विधिमंडळात कायदा करून ज्यांच्या जमिनी गेल्या त्यांना त्या परत मिळवून देण्यासाठी अथवात्यावर व्यापारी संकुल उभारून त्यांच्या वारसांना काही जागा आरक्षित करून विनामूल्य व्यापारासाठी उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रयत्न केल्यास रोजगार उपलब्ध होईल. २००७ मध्ये केंद्र सरकारने देशात ३६२ सेझ प्रकल्पांना मंजुरी दिली. त्यावेळेस अनेक शेतकºयांनी, सामाजिक कार्यकर्त्यांनी, राजकीय पक्षांनी कामगार संघटनांनी विरोध केल्याने सरकारने संसदीय स्थायी समिती गठित केली होती. त्या समितीने उद्योगवाढीसाठी व ज्या शेतकºयांच्या जमिनी अधिग्रहीत केल्या ह्या दोन्हींच्या हिताच्या सुमारे ३२ प्रमुख शिफारशी केल्या होत्या. त्याचा लोकप्रतिनिधींनी सखोल अभ्यास केल्यास निश्चितच फायदा होईल.