गंगापूर मलनिस्सारण केंद्रचा मार्ग मोकळा

महापालिका : अमृत योजनेत समावेश

 नाशिक : महापालिकेच्या गंगापूर मलनिस्सारण प्रकल्पाचा केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेत समावेश करण्यास राज्याच्या उच्चाधिकार समितीने प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याची माहिती आयुक्त अभिषेक कृष्ण यांनी दिली आहे. समितीने सुमारे २९ कोटी रुपये खर्चास मान्यता दिल्याने केंद्र उभारणीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबईत उच्चाधिकारी समितीची बैठक राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी नाशिक महापालिकेच्या वतीने उभारण्यात येणाऱ्या गंगापूर मलनिस्सारण प्रकल्पासंबंधी चर्चा करण्यात आली. गंगापूर गावाजवळ महापालिकेने मलनिस्सारण केंद्रासाठी सव्वातीन एकर जागा मार्च २०१५ मध्ये संपादित केली होती. सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सदर ठिकाणी १८ दशलक्ष लिटर्स क्षमतेचे मलनिस्सारण केंद्र उभारण्यात येणार होते. त्यासाठी महापालिकेने भूसंपादनाकरिता सुमारे ९ कोटी रुपयेही मोजले आहेत. परंतु, सदर प्रकल्पाला चालना मिळू शकली नव्हती. सिंहस्थ कुंभमेळा पार पडल्यानंतर बचत झालेल्या निधीचा वापर मलनिस्सारण केंद्रासाठी करण्यास परवानगी देण्याची मागणी महापालिकेने शासनाच्या उच्चाधिकार समितीकडे केली होती. परंतु, सिंहस्थाचा बचत झालेला निधी वापरण्यास समितीने परवानगी नाकारली होती. त्यामुळे केंद्राचे काम रखडले होते. सोमवारी उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत सदर प्रकल्पाचा समावेश केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेत समावेश करण्यास आणि त्यासाठी २९ कोटी रुपयास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. त्यात केंद्र सरकारचा हिस्सा ३३ टक्के, राज्य शासनाचा १७ टक्के तर मनपाचा ५० टक्के असणार आहे. याशिवाय, समितीने चिखली नाला व गंगापूर गाव याठिकाणी पंपिंग स्टेशन उभारण्यास तसेच सुमारे ३ कि.मी. ची रायझिंग मेन पाइपलाइन टाकण्यासही मान्यता देण्यात आली. समितीच्या बैठकीला नगरविकासच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, सदस्य सचिव महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे संतोष कुमार, मनपा आयुक्त अभिषेक कृष्ण, अधीक्षक अभियंता उत्तम पवार आदि उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)