नागरी वाहतूक धोरणात खासगी वाहनांना प्रतिबंध करण्यावर फोकस

नाशिक महापालिकेत सादरीकरण : आयटीडीपीकडून सादरीकरण, शाश्वत वाहतुकीवर भर

ठळक मुद्देभविष्यात वाहनकेंद्रित धोरण राबविण्याऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करावी लागणारदहा लाखांवरील लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांना व त्यांच्या सभोवताली २० कि.मी. परिसरासाठी सदर धोरण लागू

नाशिक : शाश्वत वाहतुकीचा हिस्सा वाढविणे आणि खासगी वाहनांचा वापर कमी करत शहराची रचना सार्वजनिक वाहतुकीस अनुकूल करण्याची सूचना महाराष्ट शासनाने प्रसिद्ध केलेल्या नागरी वाहतूक धोरणाच्या मसुद्यात करण्यात आलेली आहे. या धोरणातील ठळक मुद्द्यांचे सादरीकरण शासनाने नियुक्त केलेल्या आयटीडीपी या संस्थेने शुक्रवारी (दि.२) महापालिका आयुक्तांच्या सभागृहात झालेल्या चर्चासत्रात केले.आयटीडीपी संस्थेचे हर्षद अभ्यंकर आणि प्रांजली देशपांडे यांनी शाश्वत वाहतुकीसाठी धोरणात सुचविलेल्या विविध मुद्द्यांचा ऊहापोह केला. भविष्यात वाहनकेंद्रित धोरण राबविण्याऐवजी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था बळकट करावी लागणार आहे. त्यासाठी उत्तम पदपथ, पादचारी पूल, सुरक्षित क्रॉसिंग, सायकल मार्ग, उत्तम बस, डेपो, स्थानके यासह बीआरटी व्यवस्था उपलब्ध करावी लागणार आहे. दहा लाखांवरील लोकसंख्या असलेल्या महापालिकांना व त्यांच्या सभोवताली २० कि.मी. परिसरासाठी सदर धोरण लागू असणार आहे. त्यात प्रामुख्याने, शाश्वत वाहतुकीचा हिस्सा वाढविणे, खासगी वाहनांचा वापर कमी करणे, ८० टक्के लोकवस्ती सार्वजनिक वाहतुकीपासून ५०० मीटरच्या टप्प्यात आणणे, अंध-अपंगांना नजरेसमोर ठेवत सुविधांचा रचना करणे, प्रदूषण कमी करणे, आर्थिक तरतुदींचा रोख बदलणे, विकास आराखड्यात सुधारणा करणे, पार्किंग पुरवण्यावर मर्यादा, प्रशासकीय सुधारणा करणे, अधिका-यांची तांत्रिक क्षमता वाढवणे, वाहतुकीचा सांख्यिकी आढावा घेणे, शाश्वत वाहतूक नियोजन विषयक अभ्यासक्रम ठरवणे आदी उपायोजना कराव्या लागणार असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. यावेळी, महापौर रंजना भानसी, आयुक्त अभिषेक कृष्ण, स्थायी समिती सभापती शिवाजी गांगुर्डे, उपमहापौर प्रथमेश गिते, सभागृहनेता दिनकर पाटील, माजी उपमहापौर गुरुमित बग्गा, राज्याच्या ट्रॅफिक सेलच्या संचालक सुलेखा वैजापूरकर, अतिरिक्त आयुक्त रमेश पवार, उपआयुक्त रोहिदास दोरकूळकर, शहर अभियंता उत्तम पवार, स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रकाश थविल, एसटी महामंडळाच्या यामिनी जोशी, राजेंद्र जगताप, शहर वाहतूक शाखेचे श्रीनिवास चित्राव, उल्हास भोये, सहायक नगररचना संचालक आकाश बागुल आदी उपस्थित होते.माजी उपमहापौरांचा आक्षेपसादरीकरण सुरू होण्यापूर्वीच माजी उपमहापौर व नगरसेवक गुरुमित बग्गा यांनी सदर धोरणाबाबत जनतेकडून सूचना व हरकती मागविल्या होत्या काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. मात्र, याबाबत सुलेखा वैजापूरकर यांच्यासह आयटीडीपीचे प्रतिनिधी उत्तर देऊ शकले नाही. सदर धोरणाबाबत आधी जनतेची मते नोंदविणे गरजेचे असून, आम्ही लोकप्रतिनिधी म्हणून महासभेत जनतेची मते मांडणारच असल्याचे बग्गा यांनी सांगितले. यावेळी महापौरांनीही या धोरणाची प्रसिद्धी अपेक्षित होती, असे सांगितले.