सॉल्टलँड, परप्रांतीय आणि कॉन्स्टेबलचा मृत्यू..!

रविवारी दोन वेगवेगळ्या घटनांच्या बातम्या सर्वत्र प्रसिद्ध झाल्या. मिरारोड रेल्वे स्थानकालगत पश्चिमेकडील बाजूला असलेल्या १०० एकर जमिनीत दहिसर-भाईंदर रस्त्याच्या कामाकरिता यार्ड उभारण्याचे काम सुरू आहे. त्या कामाच्या दरम्यान क्रेनचा प्लॅटफॉर्म तुटून दोन कामगारांच्या अंगावर कोसळला. त्यात त्यांचा मृत्यू झाला. दुसरी घटना उच्च न्यायालयाच्या निकालाची आहे. भाईंदरच्या २२० हेक्टर मिठागर (सॉल्टलँड) जमिनीवरील केंद्र सरकारचा दावा हायकोर्टाने फेटाळला. ही जमीन १८७० मधील ऐतिहासिक करारानुसार खाजगी व्यक्तीची असल्याचे स्पष्ट केले. घटना वेगवेगळ्या असल्या तरी त्या खारपाण पट्ट्याशी संबंधित आहेत. या दोन्ही घटनेनंतर काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

राज्यात दर ५३ मिनिटांनी एका चिमुकलीवर अत्याचार; नराधमांना कोण रोखणार?

‘मुंबईत सीआरझेड जमिनीवर अशाप्रकारे कास्टिंग यार्डचे काम करण्याचा प्रस्ताव होता. त्यावेळी न्यायालयाने स्पष्ट नमूद केले होते की, कास्टिंग यार्ड ही अत्यंत जड प्रकारची सुविधा आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या सर्व कामकाजांची नोंदही केली होती. त्यामुळे प्रश्न असा आहे की, इतकी जड व्यवस्था मिठाच्या पॅनच्या जमिनीवर करणे शक्य आहे का? जरी स्ट्रेंथनिंग आणि काँक्रीटीकरण केले तरी अशा जमिनीवर इतके जड फाउंडेशन आणि कामकाज करणे धोकादायक नाही का?’ या प्रश्नाचे उत्तर मिळायला हवे. अमूक ठिकाणी असे केले

म्हणून येथे काही होणार नाही असे कामचलाऊ उत्तर न देता तांत्रिक बाजूही मुंबईकरांना समजायला हव्यात.

कास्टिंग यार्डची उभारणी ज्या जमिनीवर करण्यात आली ती जमीन संबंधित मालकाने सॉल्ट डिपार्टमेंट आणि केंद्र सरकार यांच्या विरोधात लढून जिंकलेली आहे. त्याच्याजवळच १०० एकर जमिनीवर महापालिका कोस्टल रोडचे काम करत आहे. त्यामुळे त्याच्या मजबुतीचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. शनिवारी घडलेली घटना दुर्दैवी आहे. मात्र, या घटनेमागील कारणांचाही विचार करणे आवश्यक आहे. ही जमीन मिठागर असल्यामुळे जड यंत्रसामग्री आणि संरचना पेलण्याची तिची क्षमता कमी आहे. १०० मीटर रस्त्याच्या बांधकामादरम्यान ही घटना घडली. मिठागर जमिनीची कमी स्थिरता आणि तिचे स्वरूप हे मोठे कारण असू शकते का? तसे असेल तर ही बाब चिंताजनक ठरू शकते. जी जमीन ४० वर्षे न्यायालयीन वादात होती, त्यापैकी ७ वर्षे उच्च न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित होते, तसेच सर्वोच्च न्यायालयामध्ये देखील त्याला स्थगिती होती. तरीदेखील, वादग्रस्त जमीन टेंडर प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आली आणि आता त्या जमिनीवर कास्टिंग यार्ड उभारण्यात आले आहे, जेथे आधीपासूनच मजबुतीसंदर्भात समस्या आहेत असे आता दबक्या आवाजात बोलले जात आहे.

जेथे जिवाला धोका संभवतो अशा मिठागर जमिनीवर कास्टिंग यार्ड उभारण्यासाठीची तडजोड महापालिका का करत आहे? असा सवाल मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अभिजित बांगर यांना केला, तेव्हा ते म्हणाले, सीआरझेडमध्ये कास्टिंग यार्ड होऊ शकत नाही. आम्ही तसे कोणतेही काम केलेले नाही. हे काम करण्याआधी मीरा-भाईंदर महापालिकेची परवानगी घेतली आहे. नॉन सीआरझेड जागेवरच आम्ही काम केले आहे. अनेकदा आपण समुद्रात उड्डाणपूल बांधतो तेथे देखील सगळी सुरक्षाविषयक काळजी घेतली जाते, असेही त्यांचे म्हणणे होते. मग शनिवारी घडलेली घटना हा पूर्णपणे कॉन्ट्रॅक्टरचा निष्काळजीपणा असेल तर त्या कॉन्ट्रॅक्टरविरोधात महापालिकेने काय केले? मुलुंड येथे जेव्हा दुर्घटना घडली तेव्हा एमएमआरडीएने कॉन्ट्रॅक्टरला तत्काळ ५ कोटींचा तर सल्लागाराला एक कोटीचा दंड केला. सल्लागाराला टर्मिनेट केले. सल्लागाराने त्याच्याशी संबंधित त्याच्या कर्मचाऱ्यांना टर्मिनेट केले. इथे महापालिकेने अशी कोणती कारवाई केली जी सांगण्यासारखी आहे?

महापालिकेने जर सीआरझेडच्या पलीकडे जाऊन काम केले असेल तर कालची दुर्घटना का घडली याचा अभ्यास ‘व्हीजेटीआय’मधील तज्ज्ञ लोकांकडून केला पाहिजे. चार दिवसांपूर्वी चेंबूर पोलिस ठाण्यात कर्तव्यावर असलेल्या संतोष चव्हाण या कॉन्स्टेबलचा मृत्यू झाला. त्यासाठी महापालिकेने कॉन्ट्रॅक्टरकडून त्याच्या परिवाराला आर्थिक मदत मिळवून देण्याचे काम सुरू केले. अंत्यविधी आणि इतर बाबींसाठी लागणारी मदत पोलिस वेल्फेअर सोसायटीकडून करण्यात आली. त्याच्या पत्नीला किंवा कुटुंबातील एका सदस्याला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याचेही प्रयत्न सुरू झाले आहेत. मात्र, १४ फेब्रुवारी रोजी मुलुंडमध्ये उन्नत मेट्रो ट्रेन पुलाचा कठडा कोसळून एक परप्रांतीय रिक्षा प्रवासी रामधन यादव याचा मृत्यू झाला. त्याच्या वारसांना पाच लाख रुपयांची मुख्यमंत्री निधीतून मदत देण्यात आली. येथे मात्र मयत पोलिस कॉन्स्टेबलच्या नातेवाईकांना अशा मदतीची घोषणा झाली नाही. प्रत्येक गोष्ट मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जातेच असे नाही. यंत्रणेने यातून निर्माण होणारे परसेप्शन आणि त्याचे दुष्परिणाम वरपर्यंत सांगितले पाहिजेत. या प्रकरणात असे काही झाल्याचे दिसत नाही. एवढेच कशाला, मुलुंड दुर्घटनेवेळी महापौरांसह अनेक नेते तेथे पोहोचले होते, ते नेते या दोन दुर्घटनांच्या वेळी कुठे होते? महापौरांना घटनास्थळी भेट द्यावी असे वाटले नाही का? मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी झाली त्यासाठी दोषी असणाऱ्यांवर महापालिका काय कारवाई करणार आहे? याची गंभीरपणे उत्तरे मिळाली पाहिजे.

जाता जाता : भले कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून काही खासगी बिल्डर खारपाणपट्ट्यात मोठमोठ्या इमारती उभ्या करत असतील तर त्याच्या सुरक्षेची जबाबदारी कोण घेणार आहे. कोणते बिल्डर अशा जमिनीवर काम करत आहेत हे सगळ्यांना माहिती आहे. त्यांच्या कामाची तांत्रिक पाहणी काम होत असतानाच होणार आहे की एखादी दुर्घटना होण्याची सगळे वाट बघणार आहेत ? अशा जमिनींचा वापर करून लोकांचे जीव घोक्यात घालण्याऐवजी याचा जास्त चांगला वापर जीवनमान सुकर करण्यासाठी होऊ शकतो का?