अखेर शैक्षणिक आकृतीबंधास स्थगिती शासनचा निर्णय : रिक्तपदे भरण्यास मात्र नकार

अखेर शैक्षणिक आकृतीबंधास स्थगिती शासनचा निर्णय : रिक्तपदे भरण्यास मात्र नकार

  नाशिक : राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त ठरविणाऱ्या शैक्षणिक आकृतीबंधास शासनाने स्थगिती दिली आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पदासंदर्भात आकृतीबंधात सुधारणा करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली असून, या समितीने दोन महिन्यांत अहवाल देण्यास सूचित करण्यात आले आहे. मात्र या कालावधीत कोणत्याही प्रकारची पदे भरण्यास शाळांना मनाई करण्यात आली आहे. राज्यात शिक्षण हक्क कायदा मंजूर झाल्यानंतर राज्यशासनाने २३ आॅक्टोबर २०१३ रोजी नवीन शैक्षणिक आकृतीबंध मंजूर केला होता. राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी व अंशत: अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक तसेच सैनिकी शाळांसाठी हा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे. तथापि, आकृतीबंध लागू झाल्याने राज्यातील हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरक्त ठरल्याने शिक्षण संस्थांनी या आकृतीबंधास विरोध दर्शविला होता. त्याचप्रमाणे दोन वेळा राज्यात शाळा बंद आंदोलनही केले होते. २ फेबु्रवारीपासून राज्यातील सर्व शाळा बेमुदत बंद आंदोलन करण्यात येणार होते. ते थांबविण्यासाठी शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी शिक्षण संस्था आणि कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यावेळीच शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांंची पदे मोठ्या प्रमाणात कमी होत असल्याने आकृतीबंध स्थगित करण्याचे मान्य केले होते, तसेच चिपळूणकर समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन तावडे यांनी दिले होते. त्यासंदर्भातील निर्णय शासनाने गुरुवारी घेतला. शासनाने २३ आॅक्टोबर २०१३चा शासन निर्णय आता ‘जैसे थे’ राहील असे स्पष्ट केले असून, या निर्णयात म्हणजेच आकृतीबंधात सुधारणा करण्यासाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नियुक्त केली आहे. त्यात आमदार रामनाथ मोते, आमदार नागो गाणार यांच्यासह १२ सदस्यांचा समावेश आहे. या समितीने गोगटे समितीचा अहवाल विचारात घेऊन चिपळूणकर समिती व २०१३च्या शासन निर्णयाचा अभ्यास करावा व आणि दोन महिन्यांत अहवाल सादर करावा, असे या शासन निर्णयात म्हटले आहे.