मुद्दे सोडून गुद्यावर येणाऱ्यांकडून शेतकरीहित दुर्लक्षित

सारांश सभासदांऐवजी स्वत:च्या कल्याणाचा विचार जेव्हा व जिथे प्रसवतो, तेव्हा व तिथे अनागोंदी, अनियमितता व गडबडी घडून आल्याखेरीज राहात ...

ठळक मुद्देनाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा झालाय राजकीय अड्डासत्तेची साठमारी कोणाच्या कामाची?

सारांश

सभासदांऐवजी स्वत:च्या कल्याणाचा विचार जेव्हा व जिथे प्रसवतो, तेव्हा व तिथे अनागोंदी, अनियमितता व गडबडी घडून आल्याखेरीज राहात नाही. सहकाराला बदनामीचा सामना करावा लागतो तो त्यामुळेच. नाशकातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये झालेल्या गुद्दागुद्दीमागेही अशीच कारणे दडली असून, अंतिमत: ती शेतकरीहिताला बगल देऊन सहकारातील घाणेरडा व उबग आणणारा चेहरा समोर आणणारी ठरली आहे.

जिल्ह्याच्या कृषीकारणात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील सत्ताकारण गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने चर्चेत राहिले आहे. या संस्थेची जणू मालकीच आपल्याकडे असल्यासारखी सत्ता राबविणाºया देवीदास पिंगळे यांना मात देत गेल्यावेळी शिवाजी चुंभळे यांनी सत्तांतर घडविले होते; पण अल्पावधीतच चुंभळे यांनाही त्यांच्याच सहकाºयांकडून खाली खेचले गेले आहे. चुंभळे यांच्यावरील अविश्वास ठरावानंतर संपतराव सकाळे यांची सभापतिपदी बिनविरोध निवड झाली आहे. अवघ्या चार महिन्यांसाठी हा तख्ता पलटला असला तरी त्यामागील राजकारणाने सहकारातील अप्रिय बाबींकडे लक्ष वेधले जाणे स्वाभाविक ठरून गेले आहे. शेतकरी बांधवांसाठीच्या या संस्थेत त्यांच्या हिताच्या विषयाऐवजी भलत्याच बाबींचे कसे रण माजले, याचे यातील प्रत्यंतर संस्था सभासदांच्या उद्विग्नतेत भर घालणारेच आहे.

मुळात, बाजार समितीच्या राजकारणामागे पिंगळे-चुंभळे या दोघांमधील व्यक्तिगत संघर्षाचे संदर्भ असल्याचे लपून राहिलेले नाही. त्याची सुरुवात जिल्हा बँकेपासून होऊन गेलेली होती. बँकेत पिंगळे यांना पराभूत करून चुंभळे यांनी बाजी मारली होती. त्यानंतर बाजार समितीकडे लक्ष केंद्रित केले गेले व तेथूनही पिंगळे यांची राजकीय हद्दपारी केली गेली. पण हे होत असताना दोघांच्या बाबतीत जी दोन प्रकरणे घडून गेली ती सहकारातील स्वाहाकार उघड करणारी ठरली. अगोदर कर्मचाºयांच्या भविष्य निर्वाह निधीचे पैसे संबंधितांना न देता दुसरीकडेच निघालेली ५६ लाखांची रोकड लाचलुचपत विभागाने पकडली, त्याचा संबंध पिंगळे यांच्याशी जोडला गेल्याने त्यांना तुरूंगवारी घडली होती. त्यानंतर कंत्राटी कर्मचाºयांना कायम करण्यासाठीची ३ लाखांची लाच घेताना चुंभळे पकडले गेले. अधिकारपदावरील दोघा नेतृत्वाकडून असे प्रकार घडल्याने या संस्थेतील सत्ताकारणावर तर त्याचा परिणाम झालाच; परंतु सहकारातील गडबडींचे प्रकार ढळढळीतपणे समोर येऊन गेल्याने सत्ताधाºयांच्या सत्तास्वारस्यातील खरी गोम चव्हाट्यावर आली. सहकार चळवळीच्या बदनामीत भर पडणे त्यामुळे स्वाभाविक ठरले.

महत्त्वाचे म्हणजे, आर्थिक पातळीवरची अनागोंदी करताना व त्याआधारे एकमेकांना अडचणीत आणले जाताना टोकाला जाऊन बलप्रयोग केले गेलेलेही दिसून आले. त्यामुळे सहकारी संस्थांना आपल्या बटीक बनवून त्यांना राजकीय अड्ड्यांचे स्वरूप देण्याचे प्रयत्नही उघडे पडले. राजकारणातील गुन्हेगारीकरणाची लागण सहकारातही कशी शिरकाव करू पाहते आहे हेच यातून बघावयास मिळाले. चुंभळे यांच्यावरील अविश्वास ठराव दाखल करताना जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात झालेली संबंधितांची गुद्दागुद्दी असो, की पोलीस स्टेशनला तक्रारी नोंदवायला जाऊ पाहणाºयांना रोखण्यासाठी जी तणावग्रस्त स्थिती केली गेली ती असो; मुद्द्यांवरून गुद्यांवर झालेली घसरण यातून स्पष्ट व्हावी.

दुर्दैव असे की, लाचखोरी, अनागोंदी, गुद्दागुद्दी आदी सारे प्रकार एकीकडे होऊन संस्थेच्याच बदनामीला कारणीभूत ठरणारे संबंधित नेते अगर संचालक हे संस्थेचे सभासद असणाºया शेतकºयांच्या प्रश्नावर असे टोकाला जाऊन भांडताना कधी दिसून आले नाहीत. कांद्याच्या दराचा मध्यंतरी मोठा वांधा झाला, इतकेच नव्हे तर टोमॅटोचे दरही गडगडल्याने टोमॅटो फेकून देण्याची वेळ आली होती. भाजीपाल्याचे दरही मध्येच कोसळतात त्यामुळे बाजार समितीच्या आवारातील गायी-गुरांना भाजीपाला टाकून द्यावा लागल्याचे प्रकारही घडले. अशावेळी या नेतृत्वाने अगर संचालकांनी काही वेगळी, शेतकरी हिताची भूमिका घेतलेली दिसू शकली नाही. एकवेळ अशी होती, जेव्हा पिंगळेंविरोधात चुंभळेंसह सारे एकवटलेले दिसले. आज चुंभळेंविरोधात त्यांचेच तेव्हाचे सहकारी एकवटले आणि सत्तांतर घडले. गतकाळात याच चुंभळेंना छगन भुजबळ यांचा आशीर्वाद होता, आज भुजबळांवरच आरोप केले गेले आहेत. सहकारातली ही साठमारी कुठल्या टोकाला जाणार आणि त्यातून कोणते शेतकरीहित साधले जाणार, हा यातील खरा प्रश्न आहे.