वृक्ष गणनेच्या देयकावरून संशयकल्लोळ

शहरात वृक्ष गणना करताना ज्यादा आलेल्या सुमारे दोन कोटी रूपयांच्या खर्चावरून संशय व्यक्त केला जात असतानाच ही रक्कम ठेकेदार कंपनीला मिळवून देण्यासाठी काही नगरसेवकांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे विधी विभागाचा सल्ला घेतल्यानंतर आता घाईघाईने हा प्रस्ताव येत्या मंगळवारी (दि. २०) होणाऱ्या महासभेत सादर करण्यात येणार आहे. 

ठळक मुद्देमंगळवारी महासभेत चर्चा : ठेकेदारासाठी नगरसेवकांची धावाधाव

नाशिक : शहरात वृक्ष गणना करताना ज्यादा आलेल्या सुमारे दोन कोटी रूपयांच्या खर्चावरून संशय व्यक्त केला जात असतानाच ही रक्कम ठेकेदार कंपनीला मिळवून देण्यासाठी काही नगरसेवकांचा प्रयत्न सुरू आहे. त्यामुळे विधी विभागाचा सल्ला घेतल्यानंतर आता घाईघाईने हा प्रस्ताव येत्या मंगळवारी (दि. २०) होणाऱ्या महासभेत सादर करण्यात येणार आहे. प्रशासकिय मान्यता न घेतल्याने संबंधीत ठेकेदार कंपनीच्या चुकीवर विधी विभागाने ठपका ठेवला आहे, मात्र दुसरीकडे ठेकदार कंपनीला मोबदला न दिल्यास ही कंपनी न्यायालयात दाद मागेल अशी भीती देखील दर्शविण्यात आली आहे. त्यामुळे विधी विभागाच्या अहवालाविषयी देखील संशय कल्लोळ निर्माण झाला आहे.महापालिकेच्या वतीने शहरातील वृक्षांची गणना काम एका ठेकेदार कंपनीस देण्यात आले होते. या संस्थेने शहरात केलेल्या गणेनुसार शहरात ४८ लाख वृक्षांची नोंद झाली असून त्यातील २४ लाख वृक्षांची वाढीव गणना करावी लागली असे संबंधीत कंपनीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे वृक्ष गणना करणे त्यांची नोंद करून जीपीएस लावणे या कामासाठी कंपनीने १ कोटी ९० लाख रूपयांचे ज्यादा देयक सादर केले आहे. मात्र, अशाप्रकारे आर्थिक नियोजन बदलल्यानंतर प्रशासनाने संबंधीतांना परवानगी दिली असेल तर त्यासाठी कोणत्या ना कोणत्या समितीची प्रशासकिय मान्यता घेणे आवश्यक आहे. मात्र, तसे झालेले नाही. यासंदर्भात काही नगरसेवकांनी महापालिकेच्या महासभेत सादर प्रस्तावावरून बरीच चिकित्सा केली होती.  कोणाच्या आदेशानुसार या कंपनीने अतिरीक्त काम केले, खर्चाला मान्यता देण्याचे अश्वासन कोणी दिले होते, असे अनेक प्रश्न नगरसेवकांनी उपस्थित केले. तर हा प्रस्ताव थेट महासभेत येण्याआधी आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील वृक्ष प्राधीकरण समितीकडे सादर करण्याची मागणी या समितीच्या सदस्यांनी केली होती. यासंदर्भात विधी विभागाचा सल्ला घेण्याचा ठराव महासभेत करण्यात आला होता. आता येत्या महासभेत यासंदर्भातील प्रस्ताव येत्या महासभेत सादर करणार असून खर्चाला मंजुरी नव्हे तर निर्णय व्हावा असे प्रस्तावात नमुद केले आहे.  विशेष म्हणजे विधी विभागाने वाढीव वृक्षगणनेच्या  सुमारे दोन कोटी रूपयांच्या देयकासंदर्भात दिलेला अभिप्राय संभ्रम निर्माण करणारा आहे. वृक्षगणना करणा-या ठेकेदार कंपनीने वाढीव कामाकरता प्रशासकीय मंजुरी घेणे आवश्यक होते, मात्र ती मंजुरी घेतली नसल्याने ठेकेदार कंपनीला अहवालात दोषी धरण्यात आले आहे. n महापालिकडून मोबदला न मिळाल्यास ठेकेदार कंपनी न्यायालयात जाऊ शकते हे खरे असले तरी त्यात विधी विभागाने नवीन संशोधन केलेले नाही. मोबदल्यासाठी यापूर्वीही ठेकेदार कंपन्या न्यायालयात गेल्या आहेत. महापालिका त्यासंदर्भातील युक्तीवाद किती पारदर्शक आणि योग्य पध्दतीने करते ते महत्वाचे आहे. तथापि, ठेकेदार कंपनीची चूक असताना देखील न्यायालयात जाण्याची भीती दाखवून रक्कम दिली जात असेल तर ते कितपत उपयुक्त आहे, असा प्रश्न केला जात आहे.n संबंधित मोबदला अदा न केल्यास संस्था न्यायालयात जाऊ शकते व त्यामुळे मनपा अडचणीत येऊ शकते, असाही अभिप्राय दिला आहे. यामुळे मंजुरी नव्हे, तर निर्णयास्तव प्रस्ताव वृक्षप्राधिकरण समितीमार्फत सादर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव सादर करावा यासाठी काही नगरसेवकांचादेखील उद्यान विभागावर दबाव असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे ठेकेदाराला दोन कोटी रुपये ज्यादा देण्यामागे स्वारस्य नक्की कशासाठी? असादेखील प्रश्न केला जात आहे.