जिल्हाधिकाऱ्यांवर ‘आपत्ती’ : खुर्ची जप्त करण्याचे न्यायालयाचे आदेश

डीच कोटींच्या निधीची परस्पर विल्हेवाट लावल्याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयात दाखल दाव्यावर मंगळवारी (दि.१८) सुनावणी झाली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क नाशिक : एकीकडे शासनाच्या ‘समृद्धी’ला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध होत असताना सिन्नर-शिर्डी-घोटी रस्त्याच्या भूसंपादनप्रकरणात वावीच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांना अद्याप नुकसानभरपाईची रक्कम सरकारकडून दिली गेली नाही. तसेच रस्ते विकास महामंडळाने प्रशासनाकडे वर्ग केलेल्या अडीच कोटींच्या निधीची परस्पर विल्हेवाट लावल्याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयात दाखल दाव्यावर मंगळवारी (दि.१८) सुनावणी झाली. न्यायालयाने सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांचे टेबल-खुर्ची जप्त करण्याचे आदेश दिले.रस्ते विकास प्राधिकरणमार्फत घोटी-सिन्नर-शिर्डी-औरंगाबाद-नागपूर या महामार्गासाठी वावी कृषी उत्पन्न बाजार समितीसह विविध शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित केल्या होत्या. यावेळी जमिनी बिगर शेती (एनए) असल्यामुळे काही जमिनींचा वापर हा व्यावसायिक कारणांसाठी केला जात होता. तरीदेखील सरकारने सर्व जमिनी जिरायती गृहीत धरून ७० हजार प्रति हेक्टर रुपये दर निश्चित केले होते; त्यावेळी जमीन न देण्याचा पवित्रा घेत सरकारला शेतकऱ्यांनी तीव्र विरोध दर्शवित न्यायालयात दावे दाखल केले होते. या दाव्यांवर न्यायालयाने सदर भूसंपादन करण्यात आलेल्या जमिनी बिनशेती असल्याचा निर्वाळा देत ५०९ रुपये प्रती चौरस मीटर दराने व्याजासह नुकसानभरपाई द्यावी, असा आदेश न्यायालयाने २०१२ साली दिला. २०१५ पर्यंत भूसंपादन संस्था अथवा सरकारने कोणतेही अपील केले नाही. मात्र शेतकऱ्यांनी दरखास्त दाखल केल्यावर रक्कम देण्याची वेळ येऊ नये म्हणून सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केले. उच्च न्यायालयाने तीन वर्षे सरकारने वाया घालविले असे सांगून सहा आठवड्यांमध्ये व्याजासह रक्कम जिल्हा न्यालयाकडे जमा करा, असे सरकारला आदेशित केले. त्यानुसार प्राधिकरणाने दोन कोटी ४७ लाख ६३ हजार रुपये मंजूर करून प्रस्ताव कार्यकारी अभियंता बांधकाम यांच्याकडे पाठविला. जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे सदर प्रस्ताव वर्ग करण्यात आला; मात्र वावीच्या शेतकऱ्यांना ही रक्कम जाण्याऐवजी बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी इगतपुरी तालुक्यातील शेणीत गावातील शेतकऱ्यांकडे वर्ग केली. न्यायालयाने याप्रकरणी सरकारला जबाबदार धरत जिल्हाधिकारी राधाकृष्ण बी. यांची टेबल-खुर्ची जप्त करण्याचा आदेश दिला. सरकारला येत्या मंगळवारपर्यंत (दि.२५) मुदत न्यायालयाकडून देण्यात आली आहे.