ग्राहक न्यायालयांमध्ये साठ हजार प्रकरणे प्रलंबित

ग्राहक न्यायालयांमध्ये साठ हजार प्रकरणे प्रलंबित

नाशिक : सर्वसामान्यांमध्ये ग्राहक हक्क व ग्राहक न्यायालयांबाबत अजूनही हवी तितकी जनजागृती झालेली नाही. ग्राहकांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या ग्राहक न्याय मंचाच्या सदस्यांचे मानधन, जागेचा प्रश्न यांसह विविध समस्या समोर आहेत़ तसेच आजमितीस राज्य ग्राहक आयोगाकडे दहा हजार, तर ग्राहक मंचाकडे पन्नास हजार प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती तथा महाराष्ट्र राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष आऱ सी़ चव्हाण यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली़
राज्य ग्राहक तक्र ार निवारण आयोगाच्या नाशिक परिक्र मा खंडपीठाच्या उद्घाटनानंतर पत्रकारांशी बोलताना चव्हाण यांनी सांगितले की, राज्यातील औरंगाबाद आणि नागपूर या ठिकाणी ग्राहक न्यायालयाचे पूर्ण वेळ काम चालते, तर कोल्हापूर, पुणे, अमरावतीमध्ये आठ दिवस काम चालते़ राज्यातील सहावे परिक्रमा खंडपीठ नाशिकमध्ये सुरू झाले असून, महिन्यातून आठ दिवस या खंडपीठाचे काम चालणार आहे़
ग्राहक न्यायालयापुढे येणाऱ्या तक्रारींमध्ये विमा कंपन्या, बँका, खासगी वित्तपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या, बांधकाम व्यावसायिक, वैद्यकीय सेवेतील निष्काळजीपणा, कुरिअर सेवा, पोस्ट आॅफिस यांची प्रकरणे मोठ्या संख्येने येतात़ ही न्यायालये आरोपीला तीन वर्षांपर्यंत शिक्षा व दहा रुपयांपर्यंत दंड करू शकते़ या न्यायालयाचे कामकाज इंग्रजीतून चालावे, यासाठी न्यायालयात एक याचिकाही दाखल करण्यात आली आहे़ मात्र नागरिकांना समजेल, अशा भाषेत न्यायालयाचे काम चालावे असे वैयक्तिक मत असल्याचे चव्हाण म्हणाले़
सद्यस्थितीत राज्य ग्राहक आयोगापुढे ग्राहक मंच सदस्यांचे मानधन, न्यायालयासाठी जागा आदि प्रश्न समोर आहेत़ यासाठी आयोगाने शासनाकडे निधीची मागणीदेखील केली आहे़ या न्यायालयांना सर्व प्रकारच्या सुविधा मिळाल्या, तसेच ई कोर्टसारखे अभिनव उपक्रम राबविल्यास या प्रकरणांचे जलद निकाल लागतील़ तसेच ग्राहक हक्काच्या जनजागृतीसाठी दुकान चालविण्याचा परवाना देतानाच संबंधित यंत्रणेने याबाबत नियमावली तयार करण्याची गरज आहे़
(प्रतिनिधी)