महापालिकेतील महाभारतातून भाजपचे निर्नायकत्व उघड

राज्यातील सत्ता जाताच नाशिक महापालिकेतील भाजपच्या सत्तेलाही घरघर लागली आहे. अर्थात, कोट्यवधींच्या भूसंपादनावरून भाजपत शह-काटशहाचे राजकारण सुरू झाले असून, वरिष्ठ नेत्यांवर चुकीच्या अपेक्षांचे आरोप केले जाऊन थेट पंतप्रधानांचे दरवाजे ठोठावण्याचे सांगितले गेल्याने पक्षाची अवस्था दयनीय बनली आहे.

ठळक मुद्देकोट्यवधींच्या भूसंपादनातून रोवली गेली सत्ताधाऱ्यांत फुटीची बीजेवरिष्ठ नेत्यांवरील आरोपाने ओढवली अवघड स्थिती

सारांश

स्वयंप्रज्ञेचा सक्षम कर्ता कुटुंबात नसला की जी अवस्था ओढवते तीच गत राजकारणातील पक्षांची अगर स्थानिक स्वराज्य संस्थांचीही होते, हे नाशिक महापालिकेतील वर्तमान स्थिती व तेथील सत्ताधारी भाजपच्या दयनीयतेवरून स्पष्ट व्हावे. पेशवाई बुडाल्याची कारणे इतिहासात शोधायला जाण्याऐवजी नाशिक महापालिकेतील कारभाराकडे बारकाईने पाहिले तरी पुरे, अशा पद्धतीचा बारभाई व निर्नायकीपणा येथे आढळून येतो हे नाशिककरांचे दुर्दैव म्हणता यावे.

कुठल्याही संस्थेतील स्पष्ट बहुमताकडे स्थैर्याची बाब म्हणून पाहिले जात असते. नाशिक महापालिकेत तर भाजपकडे निर्णायक बहुमत आहे; परंतु या सत्ताधारी पक्षाकडे खंबीर, निर्णयक्षम, प्रभावशाली व सर्वमान्य नायकच नसल्याने स्थानिक पातळीवर पक्षात आणि महापालिकेतही जणू बजबजपुरीच माजली आहे. राज्यातील सत्तेतून भाजपला बाहेर राहावे लागल्यानंतर ‘दत्तक’ पालकांचेही दुर्लक्ष झाले आहे. देवेंद्र फडणवीस त्यांच्या विवंचनेत अडकले, तर गिरीश महाजन यांचेही दौरे कमी झालेत; त्यामुळे नाशकातील भाजपला कुणी वालीच उरला नाही. म्हणायला शहरात तीन आमदार, महापालिकेत सत्ता; राज्यस्तरावर प्रतिनिधित्व करणारे खंडीभर पक्ष पदाधिकारी आहेत; परंतु कुणाचा कुणाला पायपोस नाही. सर्वांचेच आपले सवतेसुभे आहेत. परिणामी रामभरोसे कारभार सुरू आहे.

मुळात महापालिकेत भाजपची सत्ता असली तरी या पक्षाचे पदाधिकारी व अन्य नगरसेवकांत समन्वय, सलोखा नाही हे यापूर्वीही अनेकदा उघड होऊन गेले आहे. आता १५७ कोटी रुपयांच्या भूसंपादनाच्या विषयावरून या बिनसलेपणात भर पडून गेली आहे. पैसा व त्याअनुषंगाने येणारा मतलब कुठेही ‘महाभारत’ घडवतो, तसे या भूसंपादनाचे म्हटले पाहिजे. कारण, स्थायी समितीला याबाबत निर्णय घेण्याची घाई झाली असताना, महासभेने त्यांच्या अधिकारावरच प्रश्न उपस्थित केले. गंमत म्हणजे, महासभेचे प्रमुख असणारे निर्णयकर्ते महापौर भाजपचे व स्थायी समितीचे सभापतीही याच पक्षाचे. तरी अधिकाराच्या निमित्ताने पक्षांतर्गत रस्सीखेच चव्हाट्यावर आणली गेली आहे. शिवसेनेने मंत्रालयातून यासंबंधात स्थगिती मिळवली, तर स्थायी सभापतींनी ‘मनसे’च्या नगरसेवकास पुढील सभापतिपद बहाल करून टाकले. इतकेच नव्हे तर पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडून अवास्तव मागण्या केल्या गेल्याचे व त्या पूर्ण न केल्याने पक्षातूनच कोंडी झाल्याचे सांगितल्याने इतरांपेक्षा वेगळे राजकारण करण्याच्या बाता मारणाºया भाजपचा मुखवटा महापालिकेतही गळून पडला आहे. अर्थात, इतर पक्षांमधून आलेल्या उधार-उसनवारीच्या सदस्यांकडून यापेक्षा वेगळ्या अपेक्षाही करता येऊ नयेत.

महत्त्वाचे म्हणजे, स्थायी समिती सदस्य पदासाठीच्या नेमणुका करतानाही असेच अनागोंदीचे चित्र पहावयास मिळाले. महापौरपदाच्या स्पर्धेत राहिलेलेही स्थायीच्या सदस्यत्वासाठी वंचित ठरले असताना नवख्या नगरसेवकांनी पक्षाला वेठीस धरल्यासारखे चित्र साकारले. विशेष असे की, आंदोलनबाजी करून पक्षाची अब्रू वेशीवर टांगणाऱ्यांना पक्षाच्या शहराध्यक्षांनी पुढच्यावेळी संधी देण्याचा शब्द देऊन टाकला. पक्षातले तुमचे वय, कर्तृत्व काय हे विचारायचे धाडस ते दाखवू शकले नाही. ही अशी असहायता कशातून आली असावी, हा यातील खरा प्रश्न आहे. म्हणजे, निष्ठेने पक्षकार्य करणाºयांनी आहे तेथेच राहायचे आणि बाहेरून आलेल्यांनी विद्रोही सूर आळवून पुढच्या संधीचे शब्द मिळवून घ्यायचे; अशातून निष्ठावंतांच्याही सहनशीलतेची परीक्षाच घेतली जात असल्याचे जे चित्र आकारास येते आहे ते पक्षाला मजबूत करेल की कमकुवत, याचा विचार कुणी करायचा?

महापौर असोत, की सत्ताधारी पक्षाचे शहराध्यक्ष; यातील कुणीही निर्णयक्षम नसल्याचाच हा परिपाक म्हणता यावा. सतीश कुलकर्णी यांना निष्ठा व ज्येष्ठत्वातून महापौरपद लाभलेले असल्याने ते गोंधळी सहकारींना वठणीवर आणण्याची शक्यता नाही, तर गिरीश पालवे यांच्यावर परावंलबित्वाचा ठपका असल्याने ते स्वयंप्रज्ञेने काही करू धजावणारे नाहीत. उभयतांतील नेतृत्व व संघटन कुशलतेचा हा अभावच पक्षातील बेदिलीला पूरक ठरतो आहे. बजबजपुरी माजली आहे ती त्यामुळेच. महापालिकेतील सत्तेची अडीच-तीन वर्षे निघून गेलीत. आता साºयांच्या खिशात खाज सुटली आहे. भूसंपादनाचा विषय पक्षांतर्गत मतभिन्नतेला निमंत्रण देऊन पक्षाला फुटीच्या उंबरठ्यावर नेऊन पोहचविणारा ठरण्याची कारणेही त्यातच दडली आहेत.