आॅनलाइन यादीत नाव नसल्याने लाभार्थी मोफत धान्यापासून वंचित

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: July 14, 2020 02:25 IST2020-07-13T21:28:16+5:302020-07-14T02:25:23+5:30

नांदूरवैद्य : इगतपुरी तालुक्यातील शिधापत्रिकाधारकांनी आॅनलाइन यादीत नाव येण्यासाठी मागील वर्षभरापासून अनेकवेळा तहसील कार्यालयात चकरा मारल्या आहेत. मात्र, पुरवठा विभागातील गलथान कारभारामुळे अनेकवेळा आधारकार्ड देऊनही आॅनलाइनला नाव येत नसल्याने अनेक लाभार्थी मोफत धान्यापासून वंचित राहत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.

Beneficiaries are deprived of free foodgrains due to lack of names in the online list | आॅनलाइन यादीत नाव नसल्याने लाभार्थी मोफत धान्यापासून वंचित

आॅनलाइन यादीत नाव नसल्याने लाभार्थी मोफत धान्यापासून वंचित

नांदूरवैद्य : इगतपुरी तालुक्यातील शिधापत्रिकाधारकांनी आॅनलाइन यादीत नाव येण्यासाठी मागील वर्षभरापासून अनेकवेळा तहसील कार्यालयात चकरा मारल्या आहेत. मात्र, पुरवठा विभागातील गलथान कारभारामुळे अनेकवेळा आधारकार्ड देऊनही आॅनलाइनला नाव येत नसल्याने अनेक लाभार्थी मोफत धान्यापासून वंचित राहत असल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे.
सध्या कोरोना संसर्गामुळे लॉकडाऊन करण्यात आले आहे. लॉकडाऊनमुळे सर्व नागरिक घरीच असल्यामुळे अनेक लोकांचे रोजगार बुडाले. केंद्र शासनाने शिधापित्रकेवर दरमहा प्रतिमाणसी ५ किलो तांदूळ मोफत देण्याची योजना राबवली. मात्र इगतपुरी शहरासह तालुक्यातील अनेक शिधापत्रिकाधारकांची नावे आॅनलाइनला दिसत नसल्याने लाभार्थींना धान्यापासून वंचित रहावे लागत आहे. पुरवठा विभागात बरेच कर्मचाऱ्यांची अंशकालीन तत्त्वावर नेमणूक केलेली आहे. सदरचे कर्मचारी काम करण्याबाबत गंभीर नसल्याचे यावरून उघड झाले आहे. यामुळे वरिष्ठांनी याप्रकरणात गांभीर्याने लक्ष देऊन शिधापत्रिकाधारक लाभापासून वंचित राहणार नाही यासाठी पुरवठा विभागातील कर्मचाऱ्यांची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
------------------
माझ्या शिधापत्रिकेत पाच नावे आहेत. मात्र आॅनलाइन यादीत सुनेचे नाव येत नसल्याने मी सुनेचे आधारकार्ड स्वस्त धान्य दुकानदाराला अनेकवेळा दिले. तरीही आॅनलाइनला नाव न आल्याने अखेर एक वर्षापूर्वी पुरवठा विभागात आधारकार्ड दिले होते. मात्र आजही नाव आॅनलाइन दिसत नाही. परिणामी आम्हाला धान्यापासून वंचित रहावे लागत आहे.
- अलका शिंदे, शिधापत्रिकाधारक

Web Title: Beneficiaries are deprived of free foodgrains due to lack of names in the online list

टॅग्स :Nashikनाशिक