नाशिकमधील भंगार बाजार विरोधी मोहिमेची वर्षपूर्ती, मात्र पुन्हा बसतोय अनधिकृत बाजार

महापालिकेची डोकेदुखी : दोनदा कारवाई होऊनही मुजोरी कायम

ठळक मुद्देमहापालिकेने दक्षता पथकाची नियुक्ती करुनही व्यावसायिक त्याला बधलेले नाहीतभंगार बाजारचा प्रश्न पूर्णपणे सोडविण्यात महापालिकेला यश आलेले नाही

नाशिक : - ७ ते १० जानेवारी २०१७ रोजी महापालिकेने सातपूर-अंबड लिंकरोडवरील भंगार बाजार हटविण्याची मोहीम शहराच्या इतिहासात पहिल्यांदाच राबविली. त्यानंतर वर्षभरात पुन्हा आॅक्टोबर २०१७ मध्ये कारवाई करण्यात आली. मात्र, दोनदा कारवाई होऊनही पुन्हा भंगार बाजाराचे होणारे अतिक्रमण महापालिकेसाठी डोकेदुखी ठरली आहे. महापालिकेने दक्षता पथकाची नियुक्ती करुनही व्यावसायिक त्याला बधलेले नाहीत. त्यामुळे भंगार बाजारचा प्रश्न पूर्णपणे सोडविण्यात महापालिकेला यश आलेले नाही.
महापालिकेने एक वर्षापूर्वी पहिल्यांदाच सर्वात मोठी अतिक्रमणविरोधी कारवाई करत अंबड-लिंकरोडवरील भंगार बाजार हटविला होता. उच्च न्यायालयात अंबड-लिंकरोडवरील बहुचर्चित अनधिकृत भंगार बाजार हटविण्यासाठी जनहित याचिका दाखल झालेली होती. या जनहित याचिकेनुसार ५२३ अनधिकृत शेड दर्शविण्यात आले होते. नंतर महापालिकेने सर्व्हे केला त्यावेळी त्यात नव्याने २४० अनधिकृत लोखंडी शेड आढळून आल्या होत्या. त्यानुसार, महापालिकेने एकूण ७६३ अनधिकृत भंगार बाजाराचे शेड हटविण्यासाठी दि. ७ ते १० जानेवारी २०१७ या कालावधीत मोठ्या प्रमाणावर मोहीम राबविली होती. महापालिकेच्या आजवरच्या इतिहासात ही सर्वात मोठी अतिक्रमणविरोधी कारवाई ठरली होती. या कारवाईनंतर महापालिकेने सदर जागेवरील भंगार माल शहराबाहेर हटविण्याचे आदेश संबंधित व्यावसायिकांना दिले होते. त्यानुसार, काही व्यावसायिकांनी आपला माल अन्यत्र हलवलाही परंतु, बव्हंशी व्यावसायिकांनी पुन्हा एकदा तात्पुरत्या स्वरूपातील शेड उभारून आपले व्यवसाय थाटले. महापालिकेने संबंधित व्यावसायिकांना सदर व्यवसाय बंद करण्याबाबत वारंवार सूचना दिल्या परंतु, त्याला व्यावसायिकांनी दाद दिली नाही. त्यामुळे महापालिकेने पुन्हा एकदा दि. १२ ते १७ आॅक्टोबर या कालावधीत भंगार बाजार विरोधी मोहीम हाती घेतली. या मोहिमेतही महापालिकेने माल जप्त करण्याची भूमिका अवलंबिली आणि मोठ्या प्रमाणावर कोळसा, भंगार साहित्य जागेवरून उचलले. आता तीन महिन्यानंतर पुन्हा एकदा भंगार बाजार व्यावसायिकांनी आपली मुजोरी कायम ठेवत हातपाय पसरण्यास सुरूवात केली आहे. महापालिकेने सदर ठिकाणी पुन्हा भंगार बाजार वसू नये याकरीता दक्षता पथक नेमले असले तरी महापालिकेकडून मात्र अद्याप ठोस कारवाई होताना दिसून येत नाही. मध्यंतरी १८ व्यावसायिकांविरूद्ध गुन्हे दाखल करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता, परंतु त्याचेही पुढे काय झाले, याचा उलगडा केला जात नाही.
अद्याप खर्च वसूल नाही
महापालिकेने दि. ७ ते १० जानेवारी २०१७ या कालावधीत भंगार बाजार हटविण्याची मोहीम राबविली होती. या कारवाईसाठी महापालिकेला तब्बल ८२ लाख ८९ हजार रुपये मोजावे लागले होते. सदर खर्च भंगार मालाच्या व्यावसायिकांकडून वसूल करण्यासाठी महापालिका प्रशासनाने, ज्या भंगार बाजार व्यावसायिकांकडून त्यांच्या जागेवर बांधकाम परवानगीचे अर्ज सादर केले जातील तेव्हा ४३ रुपये प्रति चौ. मीटर दराने खर्च वसूल करण्याचे आदेश नगररचना विभागाला दिले होते. मात्र, अद्याप अशा परवानगीसाठी अर्जच प्राप्त होत नसल्याने महापालिकेचा खर्च वसूल झालेला नाही. दुसºयांचा राबविलेल्या कारवाईतही महापालिकेचे कोट्यवधी रुपये खर्ची पडले. महापालिकेने जप्त केलेल्या भंगार मालातून अवघे साडे चार लाख रुपये मिळाले. त्यामुळे सुमारे दोन कोटीच्या आसपास खर्च करुनही महापालिकेला या मोहीमेत यश आलेले नाही.